रविवार, 27 अगस्त 2017

हमारी है हर तीसरी बालिका वधु

सालों-साल चला बालिका वधु टीवी सीरियल दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। इस सीरियल ने बाल विवाह के प्रति लोगों का काफी ध्यान खींचा था। हाल ही सोनी चैनल पर पहरेदार पिया की नाम से एक सीरियल चल रहा है। इसकी थीम बाल विवाह तो नहीं कही जा सकती, पर उसमें बाल विवाह जरूर दिखाया गया है। राजस्थान के अमीर रजवाडे घराने के 10 साल के बेटे की शादी किन्ही परिस्थतियों के चलते एक अठारह साल की युवती से कराई जाती है और वह अपने पति की पहरेदार बन जाती है। इस सीरियल पर आरोप लग रहे हैं कि यह बाल विवाह और पुरुष सत्ता जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। विरोधस्वरूप इस सीरियल के खिलाफ ऑनलाइन पीटिशन दायर की गई है, जिस पर अब तक पचास हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी सहमति दी है। इस पूरे मामले को सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने संज्ञान में लेते हुए इसे प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद यानी बीसीसीसी के पास भेज दिया है। बीसीसीसी ने सोनी से सीरियल का समय बदलने के लिए भी कहा है। साथ ही यह भी हिदायत दी है कि इस सीरियल के साथ एक चेतावनी यह भी चलाई जाए कि यह सीरियल बाल विवाह हो बढ़ावा नहीं दे रहा है।
टीवी पर चलने वाले अधिकांश सीरियल जिनमें पारिवारिक और सामाजिक होने का टैग लगा होता है, आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करते हैं और यह हर घर के ड्राइंगरूम में रखे टीवी में चलते हैं। काफी देखे भी जाते हैं। यहीं कारण है कि पिटिशन दायर होने पर सोनी टीवी अपनी सफाई में कहते हैँ कि हम कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखा रहे हैं। हम पारंपरिक लोग हैं, और अपनी सीमाएं जानते हैं। क्या ग्रामीण, क्या शहरी और क्या मैट्रो सिटी से संबंध रखने वाले लोग, सभी बाल विवाह की इस प्रथा को किसी न किसी स्तर पर पचाते हुए दिखते हैं। चाहे वह मनोरंजन के नाम पर हो या फिर उनके आसपास किसी मजबूरीवश होने वाले बाल विवाह। देश में कुछ हजार और लाख लोग ही लोग इस तरह के मामलों में सक्रीय होते दिख रहे हैं। यही बदलाव हमें चेंज डॉट आर्ग नाम बेवसाइट पर दिखता महसूस हो रहा है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि विश्व में होने वाले बाल विवाह में प्रत्येक तीसरी बाल बधु हमारे देश की होती हैं। यह हाल में हुए अध्ययन में दिखाया गया।
हाल ही जारी एक्शन एड इंडिया संस्थान की रिपोर्ट ‘एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया: प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स’ में बताया गया है कि भारत में दुनिया की करीब 33 प्रतिशत बाल वधुएं हैं और करीब 10.3 करोड़ भारतीयों की शादी अठारह साल से पहले हो जाती है। रिपोर्ट में 2011 की जनगणना आंकड़ों को आधार बनाकर विश्लेषण करने के बाद कहा गया कि देश में हो रहे 10.3 करोड़ बाल विवाहों की संख्या फिलीपीन्स (10 करोड़) और जर्मनी (8 करोड़) की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इन आंकड़ों के मूल्यांकन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक विकसित देश की जनसंख्या से अधिक हमारे यहां बाल विवाह संपन्न करा दिए जाते हैँ। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सब सामाजिक सहमति से ही होते हैँ। हमारी सामाजिक सहमति को देखते हुए ही इस तरह के सीरियल अपनी लोकप्रियता की मिसाल कायम कर लेते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की बात भारत वार्षिक सेंसस 2011 भी कहता है कि 12 मिलियन लोगों की शादी उनकी 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो जाती है। दुर्भाग्य यह है कि इनमें से 65 प्रतिशत लड़कियां होती हैं।
अभी भी बाल विवाह का समर्थन करने वाले इस बात की ताकीद करते हैं कि बचपन में शादी करने से कुछ भी गलत नहीं होता है क्योंकि हम गौना (शादी के कुछ सालों बाद लड़की को ससुराल भेजने का रिवाज) बाद में करते हैं। इसलिए कम उम्र में शादी होने से होने वाले नुकसान, जो गिनाए जाते हैं, नहीं होते हैं। एक्शन एड इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 18 साल से कम उम्र होने वाली 10.3 करोड़ भारतीयों में से करीब 8.52 करोड़ की संख्या लड़कियों की होती है। इसी तरह इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, आने वाली हमारी भावी पीढ़ी पर भी पड़ता है। उनकी आने वाली संतानें न केवल कुपोषण का शिकार होती हैं बल्कि वे अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर उठाने में नाकामयाब रहती हैं। शिशु एवं मातृ मुत्यु दर में इजाफा के मूल में बाल विवाह एक बड़ा कारण है। इसी रिपोर्ट की माने तो बालिकाओं के बाल विवाह रोकने से तकरीबन 27 हजार नवजातों, 55 हजार शिशुओं की मौत और 1,60,000 बच्चों को मौत से बचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के लेखक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसिस्टेंस प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास गोली कहते हैं कि बाल विवाह केवल मानवाधिकार और लिंग आधारित मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनांनकीय के स्वास्थ, शिक्षा, और आर्थिक उन्नति के मामले के गंभीर परिणाम हैं। महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं और यदि हम बाल विवाह से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो यह हमारी आर्थिक व्यवस्था को अस्वस्थ और अकुशल मैन पॉवर उपलब्ध कराएगी जो हमारी आर्थिक ग्रोथ, जिसकी दोगुना करने की आशा व्यक्त की जाती है, इसे कम कर देगी।प्रश्न उठता है कि इतनी जागरुकता अभियान जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर चलाए जा रहे हैं, के बावजूद बाल विवाह रुक क्यों नहीं रहा है। इसके मूल में ऐसे कौन से कारण होते हैं, जो सभी तरह के नुकसान को देखते हुए भी मां-बाप बाल विवाह करने से नहीं चूकते हैं। देश में अधिकांश घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है और इस बोझ को उतारने की प्रक्रिया उनकी कम उम्र में शादी के रूप में देखी जाती है। इसमें गरीबी भी एक प्रमुख कारण होता है, जहां लड़की को उसके ससुराल भेजने की जल्दी दिखाई जाती है। समाज में दहेज का लेन-देन भी लड़की जल्दी शादी कर देने का कारण माना जा सकता है। जल्दी शादी करने से लड़के वाले दहेज ज्यादा नहीं मांगते हैं। हमारे समाज का ढांचा इस तरह का है कि लड़कियां दूसरे घर की धरोहर मानी जाती है। उन्हें घर तक सीमित रखते हुए जल्दी से जल्दी ससुराल भेजना मानकर चला जाता है, इसलिए लड़कियों की शादी कर दूसरे घर भेजने में ही इतिश्री समझी जाती है। कुछ समाजों में पितृसत्ता और सामंतवाद इतना हावी रहता है कि वे बेटियों और बहुओं को अपने अनुसार कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए कम उम्र में ही उन्हें घर-गृहस्थी के चक्कर में डालकर मां-बाप एक चिंता से मुक्ति पा लेना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में लड़कियों के लिए असुरक्षा का भाव और माहोल भी उनकी जल्दी शादी के लिए मां-बाप को इस ओर प्रेरित करता है।
अब यह भी प्रश्न उठता है कि बाल विवाह जो इतने प्रयासों से थम नहीं रहा है, तो कैसे इसके हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सकता है। वास्तव में बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें घर गृहस्थी के भार से लादने वाले माता-पिता गरीबी और अशिक्षा के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। इसलिए लड़कियों के भार को दूसरे घर भेजने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लड़कियों को भार न समझा जाए, इसके लिए बच्चियों के पैदा होने और बड़े होने के साथ होने वाली शिक्षा की व्यवस्था को सरकार को समझना चाहिए। ऐसी योजनाओं को बढावा भी देना चाहिए। एक्शन एड इंडिया संस्थान की रिपोर्ट जारी करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अभिनेत्री शबाना आजमी की कही इस बात से समझा जा सकता है कि पितृसत्ता बाल विवाह की जड़ में है और बाल विवाह रोकने के लिए पितृसत्ता से पूरी तरह से निपटना होगा। लड़कियों को शिक्षित करना और उनमें भरोसा पैदा करना होगा ताकि वे बाल विवाह का विरोध करें और अपने जीवन के बारे में खुद फैसला करें।

मंगलवार, 15 अगस्त 2017

और मैं स्वतंत्रता दिवस भूल गया

मैं सुबह की मीठी नींद सो रहा था कि किसी भारी-भरकम आवाज का कानों में प्रवेश हुआ। और मैं स्वप्न लोक से इहलोक आ गया। आंख खोलकर देखा तो मेरे सात जन्मों की संगनी भृकुटी चढ़ाये खड़ी हैं। मुझे अलसाते देख यथाशक्ति कोमल स्वर में बोली-‘आपकेा आपिफस नहीं जाना है?’ ‘हां! जाना है पर इतनी सुबह क्यों जगा रही हो।’ मैंने स्पष्टीकरण मांगा जो वाकई मुझे कभी नही मिला। ‘सारी जिन्दगी सोते ही रहियेगाा। आज 15 अगस्त है, आफिस नहीं जाना है?’ झुंझलाते हुये वह बोली और किसी जलजले की भांति कमरे से बाहर भी चली गयी। पर मुझे जोर का झटका जोर से लगा कि अरे! 15 अगस्त! मैं ‘स्वतंत्रता दिवस’ कैसे भूल गया!
 मैं उधेड़बुन में फंस गया। मैं स्ववंत्राता दिवस क्योंकर भूल गया। यह कैसे हुआ? जिसे मैं बचपन से लेकर अब तक पूरे मनोयोग से मनाता आ रहा हूं। एक बार भी नहीं भूला, आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऐसी धृषटता कैसे हुई मुझसे। यह तो कृतग्घनता हुई देश से। ऐसे कितने विचारों का आवेग मुझ पर बढ़ने लगा। ..कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और जन गण मन का राग चारों दिशाओं में गूंजने लगा। और तत्काल मैं फ्लैस बैक में चला गया और इस भयानक भूल का कारण तलाशने लगा।
मैं अपनी स्मृति-मशीन के द्वारा अपने पिछले सभी स्वतंत्रता दिवसों घूम रहा था। मैंने देखा कि बचपन में लड्डुओं के लालच में ही सही, मैं 15 अगस्त को स्कूल अवश्य जाता था। इस दिन मेरे पेट में कभी दर्द नहीं होता था। वहां होने वाले सारे कार्यक्रम पूरे मनोयोग से देखता था जो मुझे भार-स्वरूप भले ही लगते थे। पर मेरा सारा ध्यान मोदकों पर टिका रहता कि कब वह मेरे हाथ लगे और मैं घर चलूं। लेकिन ऐसा काफी इंतजार के बाद सम्भव होता था। बचपन में 15 अगस्त के दिन मास्टर जी एक बात अवश्य बताते- बच्चों! हम सब 15 अगस्त को स्वतंत्र हुये थे और इसी दिन हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिला था।’ फलत: इस बात का प्रभाव किशोरावस्था तक आते-आते मेरे मन-मस्तिष्क पर जबरदस्त पड़ गया कि मैं 15 अगस्त 1947 के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका हूं। अत: इस अधिकार के प्रयोग  के लिये मैं हमेशा लालायित रहता था।
लेकिन मेरी इस सोच पर  तब तुषारापात हो जाता, जब मैं पढ़ना नहीं चाहता और खेलने की स्वतंत्रता मांगता, दोस्तों के साथ घूमने, फैशनेबल कपड़े पहनने एवं सिनेमा जाने की स्वतंत्रता मांगता, तब पिताजी मुझे लम्बा-चौड़ा भाषण देते और बताते कि कितनी मेहनत के बाद वह अध्यापक बन पाये हैं। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे, तो तुम स्कूल का चपरासी भी नहीं बन पाओगे, ...समझे!
और इसके बाद मेरी हर प्रकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता। खैर, इन सब के बावजूद मैं 15 अगस्त जोरशोर से मनाता रहता। इस समय तक मैं एक चलता पुर्जा किस्म का छात्रा बन गया था। अपने जैसे विचारों वाले छोटे भाई लोगों का एक ग्रुप बना कर छुटभैय्या नेताओं की चमचागिरी कर लेता था। उन्हीं के प्रोत्साहन से थोड़ी बहुत भाषणबाजी भी करने लगा था। पढ़ाई-लिखाई में तो मुझे कभी तारीफ मिली नहीं, इसलिये साल में मिलने वाले ऐसेे एक दो मौकों को मैं नही छोड़ता था। और स्वतंत्रता दिवस खूब मनाता।
युवावस्था में मुझे एक सीधी-साधी लड़की से प्यार हो गया। तब स्वतंत्रता वाली मेरी भावनायें फिर से जाग्रत हो गईं।  ..कि प्यार करने और अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने के लिये तो मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन यहां भी मैं गलत हो गया। पिता जी को मेरा प्यार पसंद नहीं आया और जल्द ही उन्होंने एक सुयोग्य-गृहकार्य दक्ष लक्ष्मी से मेरी सगाई कर चैन की सांस ली। फिर भी मैं स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा। शादी होने के बाद गृहस्थी की गाड़ी हांकनी थी, इसलिये जोड़-तोड़कर के सरकारी ऑफिस में क्लर्की हासिल कर ली। सोचा कि यहां पर सात-आठ घंटे रहकर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकूंगा। पर अफसोस! अध्रिकारियों के आदेश पर फाइलें इधर-उधर  करता रहता। उपर-नीचे भी करता। कभी इसको टालता, कभी उसको टालता। ऊपर से जैसे आदेश मिलते मैं वैसा ही करता। कभी स्वतंत्र क्लर्की नहीं करता, पर हर साल मैं 15 अगस्त अवश्य मनाता। जिंदगी इन्हीं स्वतंत्रओं के अपहरणों के बीच चलती रही और मैं स्वतंत्रता दिवसों को पूरे 'बुझे' मन से मनाता रहा।
आज भी स्वतंत्रता दिवस है] मैं तैयार होकर जा रहा हूं। स्कूली पोशाक में सजे-धजे बच्चे तिरंगा लिये भागते चले जा रहे। तभी मुझे किसी की जोर से पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि मैं अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं। मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी मेरी चादर खींचते हुये कह रही है ‘ऐसे ही जिंदगी भर उंघाते रहना, जाइये, जल्दी से निपटकर आइये। दूसरे भी काम करने है। बड़ी मुश्किल से कोई छुट्टी का दिन मिलता है।’



रविवार, 18 दिसंबर 2016

हम सब का चैन!

आधी रात के बाद!
वह बूढ़ा चौकीदार
डंडा टेकता हुआ
ठक ठक ठक ठक
सीटी बजाता हुआ,
रात की रखवाली करता है
चोरों से,
कि वे चुरा न ले जाए
रात की कालिमा
रात की नीरवता,
उसकी ख़ामोशी
और हम सब का चैन!!

बुधवार, 14 सितंबर 2016

डिजिटल वर्ल्ड की न्यू 'वुमनिया'



एक समय जानीमानी साहित्कार एवं महिला मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करने वाली मैत्रेयी पुष्पा ने कहा था कि आज गांव-देहात में मोबाइल ने स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। लेखिका का यह कहना बिलकुल वैसे ही है जैसे कभी यूरोपियन देषों में महिला अधिकारों के समर्थकों ने कहा था कि गर्भनिरोधक उपायों ने महिलाओं को कहीं अधिक स्वतंत्र और सक्षम बनाया है। कुछ ऐसा ही तब कहा गया जब हमारे घरों की रसोई में प्रेषर कुकर और गैस-स्टोव ने दस्तक दी। इन बातों से यह पता चलता है कि टेक्नॉलजी ने स्त्रियों के जीवन में ऐसे परिवर्तन किये जिसे हमारे तथाकथित धर्म षास्त्र और तमाम कानून भी एक साथ मिलकर नहीं कर पाए। महिलाओं के हाथों में छह इंची मोबाइल ऐसा हथियार है जिसके सहारे न केवल वे आज अपने सपनों की उड़ान भर रही हैं बल्कि इस मेल डॉमिनेटिंग सोसायटी में अपना एक मुकाम और कोना तलाष रही है।

आजकल एक महिलाओं को लेकर एक नई षब्दावली चल पड़ी है ‘डिजीटल वूमन।’ यानी ऐसी महिलाएं जो खूब नेट सैवी हो और सर्फिंग में रुचि लेती हां। अगर आंकड़ों की भाषा में बात करे तो पुरुषों के मुकाबले 49 फीसदी महिलाएं आज देष में इंटरनेट यूज करती हैं। यानी आधी आबादी का एक लगभग पूरा भाग इंटरनेट का लाभ ले रहा है। इंटरनेट में उनकी उपस्थिति का यही कारण है कि सोषल मीडिया में भी महिलाएं अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। चाहे वह सबसे लोकप्रिय सोषल साइट फेसबुक हो या वाट्स-एप, सभी जगह वे अपनी मुखर आवाज के साथ उपस्थित है। ट्वीटर, गूगल प्लस, लिंकलिड्स, ब्लॉग, यू-ट्यूब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर महिलाएं बेखौफ आकर अपने रूटीन लाइफ को आसान करती हैं और बेबाकी से अपने विचार षेयर करती हैं। आज सोषल साइट्स केवल मेट्रो सिटीज या हाई प्रोफाइल महिलाओं के जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहां पर आम घरेलू महिलाएं बडे़ षिद्दत से आती हैं। हम एक ओर तो वाट्सएप पर अपने पड़ोस की अांटी को किटी पार्टी मैनेज करते हुए देख सकते है, वहीं तेजतर्रार और सफल महिलाओं को देष-दुनिया के तमाम मुद्दों पर बहस में भाग लेते भी देख सकते हैं। ऐसी तमाम महिलाओं की उपस्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग ट्वीटर पर प्रसिद्ध उद्योपति किरण मजूमदार षॉ काफी सक्रीय हैं, वहीं लोगों का विरोध झेलने वाली पत्रकार एवं टिप्पणीकार सागरिका घोष भी हैं। बोलने के मामले में हद तक बदनाम महिलाएं अपने आपको इस मीडियम के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहती है और इसको आसान किया है डिजिटल टेक्नॉलजी ने। यह देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे यह छोटा सा गैजेट वूमेन लाइफ को बदलकर रख दे रहा है। यह क्या कम है कि यह डिजिटल वर्ल्ड महिलाओं के छोटे-मोटे काम ही आसान नहीं कर रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा को भी सुनिष्चित कर रहा है।

कुछ सालों से इंटरनेट उपयोग करने वाली कुछ महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने समानरूप से एक बात कबूल की कि इंटरनेट, सोषल साइट ने उनके जीवन को बदल दिया है। वे पहले से ज्यादा सोषल व एक्टिव हो गई हैं। षादी के बाद जब उन्हें लगता था कि अब स्वयं के लिए कुछ कर पाना न-मुमकिन सा हो गया है या खुद के लिए जिंदगी समाप्त सी हो गई है तब इस डिजिटल वर्ल्ड ने उनके लिए सारा संसार दिखा दिया। इस डिजिटल वर्ल्ड ने उनके लिए जीवन के कुछ नए दरवाजे खोल दिए। इससे वे ऐसी दुनिया के करीब आई हैं जो उनके लिए ‘प्रोहिवेटेड’ थी, लगभग बंद थी। आज सोषल साइट के जरिए देष के उत्तर में रहने वाली एक स्त्री दक्षिण की दूसरी या विदेष में रहने वाली महिलाएं देष की दूसरी महिलाओं के संपर्क में आसानी से आ गई है। जहां वे दिल खोलकर बोल और बतिया रही हैं। यहां पर वे अपने और उनके कष्टों और कठिनाइयों को षिद्दत से सुन और महसूस कर पा रही हैं। महिलाओं के लिए इंटरनेट केवल मनोरंजन या एंटरटेन का साधन मात्र नहीं है बल्कि इंटरनेट का यह कोना ‘ओ वुमनिया’ टाइप का है जो केवल उनके लिए ही है उनके जैसा ही है।    

शनिवार, 18 जून 2016

बुंदेलखंड सूखा : मतलब अकाल, मतलब भूख, मतलब मौत

’इक बगल में चाँद होगा, इक बगल में रोटियाँ।
इक बगल में नींद होगी, इक बगल में लोरियाँ।।
हम चाँद पे, रोटी की चादर डाल के सो जाएँगे।
और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएँगे।।‘
लातूर, विधर्भ की सूखे की खबरों और कवि-अभिनेता पियूष मिश्रा की इन पंक्तियांे का सबब सोचने समझने से पहले बुंदेलखंड के एक जिला महोबा से एक खबर के निहितार्थ जानने चाहिए। यहां से यह खबर आती है ‘रोटी बैंक’ चलाने की। इस बैंक के संचालक कर्ताधरता तारा पाटकर हैं जिन्हें यहां के लोगों की भूख खींच लाई। आष्चर्य है कि बैंकों की स्थापना का सिद्धांत ‘संसाधन का अतिरेक’ होता है वहीं इस ‘रोटी बैंक’ की स्थापना इसलिए की जा रही है कि लोग भूख से मर रहे हैं अर्थात रोटी की कमी है। इस रोटी बैंक से गरीब, बुजुर्गों और भिखारियों को रोटी दी जा रही है। पिछले एक साल से तारा पाटकर इस इलाके में भूख से होने वाली मौतों को मात दे रहे हैं। वजह, सूखा जो अकाल ही भूख का रूप लेकर समस्त बुंदेलखंड को सुनसान बनाने को आतुर है। भूख के लिए लोगों को खून और अपने बच्चें न बेचने पड़े और घास की रोटियां न खानी पड़े, इसके लिए समस्त बुंदेलखंड के लिए तारा पाटकर की यह पहल बहुत ही छोटी है पर यह रोज होने वाली सरकारी पैकेजनुमा घोषणाओं से बड़ी है।
पिछले साल नवंबर में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी योगेन्द्र यादव ने अपने स्वराज अभियान के जरिए ‘‘बुंदेलखंड ड्राॅट इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे’’ किया। यह सर्वे 27 तहसीलों के 108 गांवों में किया गया। इस सर्वे में सबसे गरीब 399 सहित कुल 1206 गरीब परिवारों को षामिल किया गया। सर्वेक्षण के सबसे चिंताजनक संकेत भुखमरी और कुपोषण से सम्बधित है। पिछले एक महीने के खान-पान के बारे में पूछने पर पता लगा कि एक औसत परिवार को महीने में सिर्फ 13 दिन सब्जी खाने को मिली, परिवार में बच्चों या बड़ों को दूध सिर्फ 6 दिन नसीब हुआ और दाल सिर्फ 4 दिन। गरीब परिवारों में आधे से ज्यादा ने पूरे महीने में एक बार भी दाल नहीं खायी थी और 69 प्रतिषत ने दूध नहीं पिया था। गरीब परिवारों में 19 प्रतिषत को पिछले माह कम से कम एक दिन भूखा सोना पड़ा।  
सर्वे से उभर के आया कि कुपोषण और भुखमरी की यह स्थिति पिछले 8 महीनों में रबी की फसल खराब होने से बिगड़ी है। सिर्फ गरीब ही नहीं, लगभग सभी सामान्य परिवारों में भी दाल और दूध का उपयोग घट गया है। यहाँ के 79 प्रतिषत परिवारों ने पिछले कुछ महीनों में कभी ना कभी रोटी या चावल को सिर्फ नमक या चटनी के साथ खाने को मजबूर हुए हैं। 17 प्रतिषत परिवारों ने घास की रोटी (फिकारा) खाने की बात कबूली। सर्वे के 108 में से 41 गावों में इस दौरान भुखमरी या कुपोषण की वजह से मौत की खबरें भी आई। इस सर्वे में आसन्न संकट के कई और प्रमाण भी सामने आये। एक तिहाई से अधिक परिवारों को खाना मांगना पड़ा, 22 प्रतिषत बच्चों को स्कूल से वापिस लेना पड़ा, 27 प्रतिषत को जमीन और 24 प्रतिषत को जेवर बेचने या गिरवी रखने पड़े हैं। मनुष्यों पर आश्रित जानवरों की तो और भी अधिक दुर्गति हो रही है। बुंदेलखंड में दुधारू जानवरों को छोड़ने की ‘अन्ना’ प्रथा में अचानक बढोत्तरी देखी गई है। 
बुंदेलखंड में कुल 13 जिले हैं जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में आते हैं जबकि 6 मध्यप्रदेश में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बुंदेलखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख है। जिसमें से करीब 79 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और इनमें एक तिहाई से ज्यादा घर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बुंदेलखंड का इतिहास बताता  है कि 19वीं से 20वीं सदी के दौरान 12 बार सूखा और अकाल झेले चुका हैं बुंदेलखंड। सामान्यरूप से हर 16-17 साल में यहां सूखा पड़ा रहा। स्वराज अभियान ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि बुन्देलखण्ड के सबसे गरीब परिवारों के लिए भुखमरी की नौबत आ सकती है। इस क्षेत्र में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ा है। साथ ही इस साल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से रबी की फसल भी नष्ट हो गयी थी। बुंदेलखंड इलाके के 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को विवश हैं। अधिकांशतः यहाँ  सीमांत कृषक ही है। 25 फीसदी किसान एक से दो हेक्टेयर भूमि पर अपना और परिवार का गुजर-बसर करते हैं। जब खेती और जिंदगी पर कोई संकट आता है तो लिया गया कर्ज ही इनकी जान का जान का दुश्मन बन जाता है। जिसके आंकडे़ बहुत ही भयावह है। 2015 जिसके चलते यहां के 3223 किसान 2009 से 2014 के बीच आत्म ह्त्या कके अपुष्ट आकड़ों के अनुसार 440 किसान या कृषि से अपनी जीविका चलाने वाले अपना सुकून मौत में ढूढ रहे हेैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2009 में 568, 2010 में 583, 2011 में 519, 2012 में 745 और 2014 में 58 किसानो ने आत्महत्या की।
पिछले कुछ वर्षो में बुंदेलखंड मानसून अनियमित सा हो गया। कभी वर्षा तो कभी वर्षा की कमी, यह स्थिति निरंतर चल रही है। उस पर ओला और पाला की मार , तालाबों, बांधों और कुओं का सूख जाना, ऐसे कुछ कारण हैं जिसनेे यहां की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फलस्वरूप खेती पर निर्भर 80 फीसदी आबादी के सामने अब भुखमरी के हालात उत्पन्न हो गए। इसलिए इन इलाकों से पलायन को वजह मिल गई है। प्रवास संस्था की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, एक दशक में करीब 62 लाख लोग बुंदेलखंड छोड़ कर जा चुके हैं। काम की तलाश में किसान मजदूर बनकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मजदूरी के लिए विवष हैं। पल्स पोलियो अभियान के दौरान एकत्रित हुए आंकड़ों और बाद में गायब हुए परिवारों की स्थिति को इस संस्था ने आधार बनाया। जिससे यह भयावह सत्य पता चलता है। बुंदेलखंड का शायद ही कोई ऐसा गांव हो, जहां घरों में ताला न लटका हो। 
ज्यों ज्यों आसमान का पारा चढ रहा है त्यों त्यों फौरी राहत की घोषणा हो रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड सहित सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए कल 867.87 करोड़ रूपए मंजूर करने के बाद बुंदेलखंड के सातों जिलों में पेयजल समस्या से निपटने के लिए इंडिया मार्क-2 के 666 और हैंडपंप लगाने का निर्देश दिया। हैंडपंप की लागत राशि भी 18.42 करोड़ रूपए से बढाकर 21.57 करोड़ रूपए कर दी गई है। लेकिन सरकार को यह समझने दिक्कत क्यों है कि जब जमीन में पानी ही नहीं है तो हैंडपंप पानी कैसे दे सकता है? जलपुरूष कहें जाने वाले राजेंद्र सिंह बुंदेलखंड की इस समस्या का हल नदियों के पुर्नजीवन में ढूढ रहे हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, इस समय जमीन की तीसरी सतह का पानी निकाला जा रहा है, जिससे धरती का पेट खाली हो रहा है। अगर इस जमीन के खाली पेट को भरा नहीं किया गया तो यहां के लोगों को पीने का पानी कभी नहीं मिल पाएगा। जमीन का खाली पेट भरना और आदमी का खाली पेट भरने में एक अन्योन्याश्रित संबंध है जिसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।
(आंशिक रूप से 'शुकलपक्ष' पत्रिका मई अंक में प्रकाशित )

बुधवार, 1 जून 2016

शादी सात जन्मों का बंधन है!

‘विवाह एक पवित्र संस्कार है।’ ‘षादी सात जन्मों का बंधन है।’ ‘जोड़ियां ऊपर से बन कर आती हैं।’ ‘पति-पत्नी का रिष्ता एक पवित्र बंधन है’...आदि, इत्यादि। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर सदियों से पैंबस्त की गई हैं। और समाज इसी बने बनाएं मूल्यों पर चल रहा है। जब कोई बात इस मूल्य रूपी ढांचे को तोड़ता नजर आता है तो हम बड़े आराम से षुर्तुगमुर्गी रवैया अख्तियार कर लेते हैं और तत्काल उस समस्या या बुराई से ही इंकार कर देते हैं। यह हमारे समाज के दोहरे रवैये को दर्षाता है। जोकि हमारे लिए कहीं अधिक घातक है।
ऐसा ही कुछ रवैया हम ‘मैरिटल रेप’ या वैवाहिक बलात्कार को लेकर दिखा रहे हैं। संयुक्त राश्ट्र की संस्था यूनीसेफ कहती है कि भारत में 15-19 साल की उम्रवाली 34 फीसदी विवाहित लड़कियां को अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा झेलनी पड़ती है। 77 फीसदी पत्नियां कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध बनाने को मजबूर की जाती हैं। इसलिए यूनीसेफ ने सलाह दी थी कि भारत में मैरिटल रेप को क्रिमिनल आफेंस में षामिल कर लेना चाहिए। लेकिन दो साल पहले दी गई इस सलाह को हमारे यहां दूसरी तरह की बहस का मुद्दा बना दिया गया। यहां तक कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई भी कानून हमारी वैवाहिक संस्था के लिए घातक होगा और फलस्वरूप सदियों से चली आ रही पारिवारिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। जो कि बहुत ही अतिपूर्ण नजरिया है।

हमारे समाज मे सेक्स इतना टैबू है कि इसको लेकर कोई बात नहीं जा सकती है चाहे वह एक सामाजिक बुराई का ही रूप क्यों न ले लें। अगर हम इस बात को ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि बलात्कार की ज्यादातर घटनाएं घर की चाहरदीवारी में होती है और रेप की इन घटनाओं में से 09-15 फीसदी वैवाहिक बलात्कार के मामले होते हैं। तो आगे की चीजों को हम किस प्रकार तबज्जो देगें? हाल ही में इस मामले में इंदिरा जयसिंह द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में मैरिटल रेप के अपराधीकरण की सिफारिश की है। इतना ही नहीं निर्भया केस के बाद बनी जस्टिस वर्मा आयोग द्वारा मैरिटल रेप को अपराधों की श्रेणी में शामिल किए जाने की सिफारिश की जा चुकी है। बावजूद इसके हम या हमारी सरकार इस मामले को ‘पवित्र बंधन’ से अधिक मानने को तैयार नहीं दिख रही है। जबकि अमेरिका में 1993 में ही मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में षामिल कर लिया गया था।
मैरिटल रेप को अपराध न समझने को लेकर इतना ऊहापोह सरकार क्यों दिखा रही है। एक महिला के साथ जब रेप होता है तो उसका प्रभाव उम्र भर उस महिला के साथ रहता हैं। वह जिंदगी भर उस हादसे को नहीं भूल सकती। फिर घर के अंदर बेडरूम में वह यह सब झेलती है तो उसका असर उस पर इतना कम करके क्यों आका जा रहा है? केवल इसलिए कि वह अपराध कोई और नहीं बल्कि उसका पति परमेष्वर कर रहा है? यह और कुछ नहीं बल्कि हमारी स्त्रियों के प्रति संवेदनहीनता को ही दिखाता है। यह सब उसी समाज में सही ठहराया जा सकता है जहां स्त्रियों को दोयम दर्जे का प्राणी समझा जाता है। स्त्रियों के प्रति अगर हमारी संवेदनषीलता जरा भी है तो इस मुद्दे पर सोचने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे।
मैरिटल रेप मुद्दे पर जब पुरुशों की राय ली जाती है तो उनका वही घिसा-पिटा जवाब होता है कि ऐसे तो हर घर का पति जेल में ही होगा या फिर कानून का मिस-यूज खूब किया जाएगा। कुछ पतियों का यह भी मानना है कि षादी की ही किसलिए जाती है? कहने का अर्थ है कि पति रूपी पुरुष यह बात मानने के लिए कतई तैयार ही नहीं है कि षादी जैसी  पवित्र संस्था में ‘रेप’ जैसा भी कुछ होता है। यह बिलकुल वैसा ही है जब घरेलू हिंसा को लेकर कानून बनाया गया था तब भी लोगों के तर्क इसी तरह के थे कि यह कानून परिवार को तोड़ने का काम करेगा। भला पति यदि अपनी पत्नी को मारता-पीटता या बदजुबानी करता है तो इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को क्यूं हस्ताक्षेप करना चाहिए? यह हमारा अपना घरेलू मामला है। पर अंततः जब सरकार ने अपनी संवेदनषीलता दिखाई और घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 बनाया तब हकीकत सबके सामने आ पाई।
कुछ समय में ही मैरिटल रेप एक बहस का मुद्दा बन गया है और बड़े रूढ़िवादी इसके अपराधीकरण किये जाने को विवाह संस्था के लिए खतरा बता रहे है। साथ ही साथ लॉ कमीशन भी इस मामले में अल्पज्ञता दिखा रहा है। विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट ने ‘वैवाहिक रिश्ते के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप’ बताकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इन सबके बीच यह प्रष्न उठता है कि षादी नामक संस्था का भार क्या सिर्फ नारी को ही उठाना पड़ता है? यदि वह अपने बारे में एक प्राणी मात्र होने के कारण सोचती है तो उसे अपराध बोध का भय क्यों लगा रहता है? जिसके कारण उसे मानसिक और षारीरिक रूप से इतना संघर्ष करना पड़ता है जिसका परिणाम अंततः उसे अपनी जिंदगी दे कर चुकाना पड़ जाता है। इससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी ‘शादी की पवित्रता’ और गरीबी, अषिक्षा के नाम पर पतियों द्वारा किया जाने वाला बलात्कार परिवार संस्था को बनाए रखने के लिए ‘वैध’ ही बना रहेगा!

( 'मेरी सजनी' के जून अंक में प्रकाशित )

रविवार, 17 जनवरी 2016

अब इतना पढ़ गई हो तो...!

 न जाने कब सफर उबाऊ बन जाए, उससे पहले  कोई पुस्तक या पत्रिका हाथ में ले लेनी चाहिए। इसलिए सफर के दौरान मैं पढने के लिए कुछ न कुछ जरूर रखती हुँ ताकि जब अपने आसपास देखते ऊब जाऊ तो पढ सकु।  इसलिए मैंने अपनी आख्ने पत्रिका में गड़ा ली। तभी सामने की सीट पर बैठी महिला के पास एक व्यक्ति आकर बैठ गया। बातें षुरू हो गई। बातों से लग रहा था कि पहले से वे लोग परिचित है और आज अचानक सालों के बाद रेल के इस डिब्बे में मिल गये हेै। इस बीच उसके परिवार जो घटा  उसके बारे में वह बडे विस्तार से बता रही थी या दूसरे षब्दों में कहे तो गर्व के साथ । बातों से पता चल रहा था कि उस महिला के तीन बेटे हैं। एक दिल्ली में जिसके घर से वह वापस अपने घर जा रही थी, अच्छी कंपनी में काम करता था। दूसरा नासा में वैज्ञानिक बता रही थी। और तीसरा आईएएस की तैयारी इलाहाबाद में कर रहा था। उस महिला के अनुसार बेटे बहुत ही होनहार, पढाकू और षिक्षित है। बताने के अनुसार वास्तविकता भी यही लग रही थी। लड़की के बारे में पूछने पर बताया कि षहर में ही पढाई पूरी करने के बाद शादी कर दी। यह बताते हुये उसने गहरी सांस ली।
काफी देर बातें करने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। इधर - उधर  देखने के बाद उसकी नजर मुझ पर गई। महिला की बातें खतम होने के बाद अब मैं अपनी पत्रिका पर ध्यान लगाने की कोषिष कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा एक मुस्कान के साथ पूछ बैठी- कहां जा रही हो? मैंने कहा- घर। घर कहां?-उसने पूछा। मैंने बता दिया। बहुत ही खुष होकर बोली अच्छा! मैं भी वहीं जा रही हूं। वहीं की रहने वाली हूं। फिर पूछा कि मैं दिल्ली में क्या करती हूं? मैंने बता दिया कि जाॅब करती हूं। कहां तक पढ़ी हूं? मैंने यह भी बता दिया। तो वह बोली-हां! अब इतना पढ़ गई हो तो...। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। पर उनके सवाल बंद नहीं हुये, फिर पूछा- षादी हुयी कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि हां, नौकरी करने लगी हो तो...। फिर उन्होंने वाक्य अध्ूरा छोड़ दिया। इतनी बातों के बाद मैंने अपना ध्यान फिर से पत्रिका में लगा लिया। पर इस महिला का विरोधभाश पूरे रास्ते कचोटता रहा। थोड़ी देर पहले जो अपने बेटों की पढ़ाई और उनकी नौकरी के गुणगान कर गर्व महसूस कर रही थी वही मेरी पढ़ाई और नौकरी पर खुश होने की बाजाय कटाक्षपूर्ण टिप्पणी करके चुप हो गई। इस मामले में मेरा लड़की होना कहीं न कहीं उन्हें चुभ रहा था।
भारत में लैंगिक भेदभाव हर घर में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। चाहे कोई कितना भी प्रगतिशील होने का दावा करे पर सच्चाई यही है कि लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक ही मानकर उनको उसी नजर से देखते है। नही ंतो कोई कारण नहीं था कि एक संपंन घर के तीनों बेटे अच्छी पढ़ाई करके अपने उज्जवल भविश्य का निर्माण कर रहे हों वहीं उस घर की बेटी को मात्र इसलिए पढ़ा-लिखा दिया हो कि उसकी शादी सही जगह हो सके। इसी मानसिकता से ग्रसित लोग लड़कियों की सार्वजनिक उन्नति से प्रसन्न नहीं होते। उनकी सफलता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए उक्त महिला ने मेरे बारे में  ऐसी टिप्पणी की। यह बहुत ही छोटी मगर गौर करने वाली बात है कि माता-पिता बड़े गर्व से यह कहते हुये मिल जाते है कि हमने अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पाला है। गोया कि लड़कियों को लड़कियों की तरह पाला ही नहीं जा सकता। यह गर्व वाली बात ''लड़कियों को लड़कों'' की तरह,  उसी मानसिकता की ओर इशारा करती है कि जिन सुविधा और अधिकारो के अध्किारी लड़के मात्र है वह हमने अपनी लड़कियों को उपलब्ध करा कर उनका जीवन सुफल कर दिया।
एक अहसान के साथ उन्हें यह पल-पल बताया जाता रहता है कि देखो, हमने तुममे और तुम्हारे भाइयों में कभी कोई फर्क नहीं किया। जैसे फर्क करना माता-पिता का हक होता है? लड़कियों को कमतर आंकने वाली मानसिकता के कारण ही उस महिला ने ऐसा आचरण किया। जिसके प्रति वह बिलकुल अंजान थी। आखिर ऐसी मानसिकता बदलते-बदलते ही बदलेगी।