वे कौन थीं, जिन्होंने गढ़ा हमारा संविधान

देश की स्वतंत्रता के लिये सभी वर्गों के सामूहिक संघर्ष ने हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में विश्वास करना सिखाया। इसी की झलक हमारे संविधान में दिखती है। हमारे संविधान निर्माण के लिये बना मसौदा समिति पैनल बहुत ही शिक्षित और लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास रखने वाले लोगों का समूह था। इसमें देश की विविधता का वाजिब प्रतिनिधित्व शामिल किया गया था। इसलिये संविधान निर्माण में आधी आबादी का शामिल होना लाजिमी था। देश के विभाजन के संविधान सभा के माननीय सदस्यों की संख्या 299 थे जिनमें से 15 महिलाएं थीं। देखा जाये तो यह संख्या कोई आदर्श संख्या नहीं है, लेकिन अंग्रेजी शासन की अधीनता, अशिक्षा, समाज में मौजूद पूर्वाग्रह के कारण महिलाओं का राजनीति में अपना दावा प्रस्तुत करना लगभग असंभव था। फिर भी इस प्रतिनिधित्व ने संविधान निर्माण में क्या शामिल करने और क्या न शामिल करने के द्वंद्व को स्पष्ट किया, यह बदलाव आज हम महिलाएं जरूर देखने में सक्षम हुई हैं। यही हमारी उपलब्धि भी है। 

इस रौशनी में आइये जानते हैं कि वे कौन सी विद्वत् महिलाएं थीं जिनके विचारों और कार्याें का प्रभाव संविधान निर्माण पर इस हद तक पड़ा कि आज हमें उन्हें याद कर गर्व महसूस होता है-  

अम्मू स्वामीनाथन

केरल के नायर समुदाय से आने वाली अम्मू स्वामीनाथन का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें प्यार से अम्मुकुट्टी भी बुलाया जाता था, वे अपने विचारों और कार्यों में काफी निडर थीं, यह उनके सामाजिक कार्यों एवं एक राजनेता के रूप में उनके जीवनकाल से स्पष्ट होता है। अपने काम के माध्यम से उन्होंने महिला श्रमिकों के आर्थिक मुद्दों और समस्याओं को सबसे आगे रखा। संविधान निर्माण के समय उन्होंने महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार और संवैधानिक अधिकारों की मांग का मुखर होकर समर्थन किया था। 1952 में वे राज्यसभा की सदस्य चुनी गईं और कई संस्थाओं से जुड़कर काम करती रहीं।

एनी मस्कारेन

स्ंाविधान सभा में एनी मस्कारेन ने केरल का प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रीय रहते हुये वे कई बार जेल भी गईं। राजनीतिक रूप से काफी सक्रीय रहीं। वे कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की सदस्य भी नियुक्त हुई थीं। स्वतंत्रता के बाद एनी मस्कारेन  रियासतों के एकीकरण के लिए चलाए गए आंदोलनों की नेताओं में से एक थीं। जब राजनीतिक दल त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, तो वह इसमें शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने संविधान सभा की चयन समिति में भी काम किया, जिसने हिंदू कोड बिल पर विचार किया।

दक्षायनी वेलायुधन

संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र दलित महिला थीं, वे एर्नाकुलम के पुलया समुदाय से संबंध रखती थीं। वे देश की पहली अनुसूचित जाति की स्नातक तक शिक्षित महिला थीं। उन्होंने विधानसभा की सदस्य के रूप में कार्य किया। 1946-52 तक अनंतिम संसद का हिस्सा रहीं। 34 वर्ष की उम्र में, वह विधानसभा की सबसे कम उम्र की सदस्यों में से एक थीं। वेलायुधन ने केरल में जड़ जाति व्यवस्था को अपने जीवन और कार्याें से  प्रभावित और परिभाषित किया। साथ ही संविधान सभा में जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिये जोरदार तर्क दिये।

बेगम ऐजाज रसूल

वेलायुधन की तरह बेगम ऐजाज संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। रसूल मालरकोटला के राजपरिवार से ऐजाज का ताल्लुक था। ऐजाज रसूल ने औपचारिक रूप से 1937 में पर्दा त्याग दिया था, जब उन्होंने गैर-आरक्षित सीट से अपना पहला चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बनीं। 1952 में वे राज्यसभा के लिये चुनी गयी थीं। उन्होंने महिला हॉकी को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दुर्गाबाई देशमुख

किशोरावस्था से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रीय होने वाली दुर्गाबाई देशमुख महिला अधिकारों के प्रति अपने पूरे जीवन सक्रीय रहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान ही उन्होंने आंदोलन में महिला सत्याग्रहियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 1930 और 1933 के बीच तीन बार कैद किया। 1936 में उन्होंने  आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन गई। दुर्गाबाई पहली महिला थीं जिन्होंने चीन, जापान की अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अध्ययन करने के बाद अलग-अलग पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया।

हंसा जीवराज मेहता

बड़ौदा, गुजरात से संबंध रखने वाली हंसा जीवराज मेहता संविधान सभा की प्रमुख सदस्य थीं। वे इस दौरान मौलिक अधिकार उप-समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक समिति की सदस्य बनी थीं। 15 अगस्त 1947 को आधी रात के कुछ मिनट बाद, मेहता ने “भारत की महिलाओं” की ओर से सभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया- जो स्वतंत्र भारत पर फहराया जाने वाला पहला ध्वज था। हंसा ने इंग्लैंड से पत्रकारिता और समाजशास्त्र में पढ़ाई करने के बाद देश की महिलाओं के लिये काम करना शुरू किया। 1945 में उन्हें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का चार्टर प्रस्तावित किया था।

कमला चौधरी

कमला चौधरी एक हिंदी साहित्यकार के रूप में आजादी के आंदोलन में सक्रीय रहीं। उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे आंदोलन के दौरान छह बार जेल भी गईं। उन्होंने महिलाओं केा देश की आजादी के संघर्ष से जोड़ने का काम किया। वे संविधान सभा की सदस्य बनीं और संविधान अपनाए जाने के बाद, उन्होंने 1952 तक भारत की प्रांतीय सरकार के सदस्य के रूप में कार्य किया।

लीला रॉय

संविधान सभा में असम का प्रतिनिधित्व लीला राॅय ने किया था। असम के गोलपाड़ा से संबंध रखने वाली लीला राॅय एक उच्च शिक्षित एवं राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने वाले परिवार से आती थीं। उन्होंने देश की महिलाओं के अधिकारों के लिये काफी संघर्ष किया। साथ ही वे कई संगठनों से जुड़ी भी रहीं। 1937 में लीला कांग्रेस में शामिल हुईं और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना भी की। बंगाल से विधानसभा में चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य थीं। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक करीबी सहयोगी थीं।

मालती चौधरी

एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाली मालती चौधरी की शिक्षा शांति निकेतन से हुई थी। वे बंगाल की प्रगतिशील महिलाओं में से प्रमुख चेहरा थीं। नमक आंदोलन के समय वे कांग्रेस से जुड़ी और अपने पूरे जीवन देश के लिये समर्पित रहीं। स्वतंत्रता के बाद, मालती चौधरी ने संविधान सभा की सदस्य और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ग्रामीण पुनर्निर्माण में शिक्षा, विशेष रूप से वयस्क शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वह आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी शामिल हुईं। वे टैगोर और गांधी दोनों से बहुत प्रभावित हुईं।

पूर्णिमा बनर्जी

पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से संबंध रखने वाली थीं। उन्होंने देश की स्वतंत्रा के लिये संघर्ष किया। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई।  वे इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की सचिव भी रहीं। उन्होंने ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कार्यकर्ता अरुणा आसफ अली की छोटी बहन थीं।

राजकुमारी अमृत कौर

अमृत कौर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं की व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। उनका संबंध कपूरथला राजघराने से था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ पर काफी काम किया। वे रेडक्राॅस सोसाइटी से भी जुड़ी रहीं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली महिला बनीं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन केंद्र, दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) कुछ प्रतिष्ठित संगठन हैं जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहीं। 

रेणुका रे

पश्चिम बंगाल से संविधान सभा सदस्य के रूप में उन्होंने विधानसभा में महिला अधिकार मुद्दों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और द्विसदनीय विधायिका जैसे प्रावधानों पर अपना महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भी शामिल हुईं। महिलाओं के अधिकारों और पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया। 1952 से 1957 तक उन्होंने प. बंगाल विधानसभा में मंत्री के रूप में कार्य किया।

सरोजिनी नायडू

सरोजिनी नायडू जानीमानी भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवियत्री थीं। सरोजनी एकमात्र ऐसी महिला हैं, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। नायडू की कविताओं में बच्चों की कवितायें और देशभक्ति, रोमांस और त्रासदी पर उनकी कविताएं आज भी याद की जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

सुचेता कृपलानी

सुचेता कृपलानी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की स्थापना की थी। उन्होंने संविधान सभा के स्वतंत्रता सत्र में वंदे मातरम् गाया। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थीं।

विजयलक्ष्मी पंडित

एक राजनीतिक कार्यकर्ता, मंत्री, राजदूत और राजनयिक के रूप में विजयलक्ष्मी पंडित ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लाईं। ब्रिटिश काल में पहली महिला कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी पंडित संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा की मांग करने वाले पहले नेताओं में से एक थीं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गईं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थीं।

सौंदर्य मापदंड से बाहर आतीं महिलाएं

महिलाओं के बारे में प्रचलित तमाम सौंदर्य मापदंड जिन्हें किसी महिला ने तो नहीं बनाये हैं, एक एक कर सौंदर्य प्रतियोगिताओं से बाहर हो रहे हैं। इसका एक ही कारण नजर आ रहा है कि महिलाएं ‘मेल गेज’ के इतर अपने वास्तविक सौंदर्य को देखने लगी हैं। यह उनकी स्त्री अस्मिता और सशक्तिकरण की आहट है।

पिछले दिनों साउथ कोरियन माॅडल चोई सून-ह्वा काफी चर्चित रहीं। चर्चा की वजह थी परदादी की उम्र में उनका मिस यूनीवर्स प्रतियोगिता के लिये भाग लेना। उन्होंने सफेद मोतियों और सिफान की ड्रेस पहनकर अपने सन जैसे बालों के साथ पोतियों की उम्र की सहभागियों के साथ पूरी गरिमा से प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि 22 वर्षीय हान एरियल ने नवंबर में मैक्सिको सिटी में होने वाली 73वीं मिस यूनीवर्स प्रतियोगिता के लिये अपनी दावेदारी पक्की कर ली है। माॅडल चोई ने अपने पूरे जीवन एक हॉस्पिटल में केयर वर्कर के तौर पर काम करते हुये अपने परिवार की देखभाल की। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर माॅडलिंग करने की इच्छा विद्यमान रही थी। इसलिये 70 साल की उम्र में उन्होंने अपना माॅडलिंग कैरियर प्रारम्भ किया। 11 साल के अपने कैरियर में तमाम सीढ़ियां चढ़ते हुये उन्होंने सितंबर में मिस यूनीवर्स कोरिया फाइनलिस्ट के 31 प्रतियोगियों के बीच अपनी जगह पक्की कर ली। पत्रकारों से बात करते हुये चोई ने कहा कि इस उम्र में भी मेरे पास अवसर ढूढ़ने और चुनौती लेने का साहस था। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें और महसूस करें कि जब आप अपनी मनचाही सफलता चाहते हैं और उसे हासिल करने की चुनौती देते हैं, तब आप कही अधिक स्वस्थ और खुश महसूस कर सकते हैं।

इसी तरह की खबर इस वर्ष जून में अमेरिका से आयी। एल पासो की 71 वर्षीय माॅडल मारिसा टेइजो सुर्खियों में आ गई, जब उन्होंने मिस टेक्सास यूएसए प्रतियोगिता में सबसे उम्रदराज प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। यह प्रतियोगिता मिस यूएसए के लिये प्रारंभिक प्रतियोगिता थी। यद्यपि टेइजो खिताब नहीं जीत पाई, पर उन्होंने बहुत सी महिलाओं के न केवल दिल जीत लिये, बल्कि उनके आंखों में अपने सपनों को पूरा करने के ख्वाब भर दिये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी महिलाओं को फिट और स्वस्थ रहने के लिये प्ररित कर सकती हूं। मेरा उद्देश्य भी यही था।....अगर तुम अपना ख्याल रख सकते हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती... मैं चेहरे की बात नहीं कर रही हूं। मैं फिट रहने, स्वस्थ शरीर रखने और मजबूत होने की बात कर रही हूं। टेइजो ने मीडिया में अपनी कई बातचीत में बताया- महिलाओं को दुबली होने के बजाय स्वस्थ और मजबूत होने का प्रयास करना चाहिये। वे खुद हफ्ते में तीन बार कसरत करती, वजन उठाने की प्रैक्टिस करती हैं। वे अपने डाॅगी को पास की पहाड़ियों पर घुमाकर कार्डियो भी करती हैं और अन्य दिनों वे स्पिन भी करना पसंद करती हैं।

ये दोनों घटनायें बता रही हैं कि स्त्री सौंदर्य की रूढ़ मान्यताएं (जिसमें उम्र और शारीरिक मापदंड शामिल थे) धराशायी हो गई हैं। यह तब संभव हुआ है जब पिछले साल मिस यूनीवर्स प्रतियोगिता में भागीदारी के लिये निर्धारित 18 से 28 साल की उम्र सीमा को हटा लिया गया है। इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में इस तरह की सीमाओं की हमेशा से आलोचना की जाती रही हैं। वास्तव में इतना बड़ा परिवर्तन तब आया, जब महिलाओं की होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता में एक महिला का मालिकाना हस्ताक्षेप हुआ। 2022 में मिस यूनीवर्स आॅर्गनाइजेशन को 20 मिलियन डाॅलर में ट्रांसजेंडर उद्यमी ऐनी जक्काफोंग जकराजुताटिप ने खरीद लिया। तब इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन एक के बाद एक हुये। 2023 में ऐनी जिन्हें ऐनी जेकेएन के नाम से भी जाना जाता है, ने 2023 के सीजन के लिये विवाहित, तलाकशुदा और गर्भवती जैसी कैटागरी में बंटी महिलाओं पर से प्रतिबंध हटा लिये थे। ऐनी ने मीडिया से बात करते हुये कहा था कि मेरी नियंत्रणवाली मिस यूनीवर्स मानती है कि सुंदरता बाहरी और आंतरिक दोनों होती हैं।... हम मेल गेज से दूर छोटे-छोटे कदम उठा रहे हैं और मैं सीख रही हूं कि कैसे करना है।

ऐनी जेकेएन के इन छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी परिवर्तनों से इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं का स्वरूप काफी बदलने वाला है। ऐनी जेकेएन ने अपने नियंत्रण वाली कंपनी में यह परिवर्तन कर लिया है, तो इसका प्रभाव भविष्य में तमाम सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अवश्य पड़ेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। साउथ कोरियन माॅडल चोई सून-ह्वा ने अपनी सफलता के लिये लड़ने और चुनौतियों का सामना करके खुशी ढूंढ़ने को इस प्रतियोगिता का सार समझा है, वहीं माॅडल मारिसा टेइजो ने शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूती को अपना लक्ष्य बनाया है। इन थोड़े से बदलाव के बाद लोगों की सोच खासकर महिलाओं की, जो ‘मेल गेज’ से अपने सौंदर्य को गढ़ती दिखती थी, कितना बदलाव आ सकता है यह भविष्य में जरूर दिखेगा। वास्तव में यह कितना हास्यास्प्रद दिखता है कि ‘कोई’ यह चाहता है कि हम कैसे दिखे, और हम उसी ढांचे और खाके में ढलने के लिये मजबूर हो जाते हैं या कर दिये जाते हैं। यह विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताएं वास्तव में इस बात को आगे बढ़ाने का काम कई दशकों से कर रही थीं।

महिलाओं के सौंदर्य से साहित्य भरा पड़ा है। नख से शिख तक महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन करने में तरह-तरह की उपमाएं रची गई हैं। ये सभी उपमाएं महिलाओं क शारीरिक सौंदर्य को लेकर ही है। आंख, नाक, होठ, बाल, हाथ, कमर आदि सभी के लिए एक-एक मापदंड सेट किया गया है। साथ ही साथ एक निश्चित उम्र भी महिलाओं के लिये मापदंड मानी गई है। सबसे बड़ी बात उसका अविवाहित होना भी है। यह सब अनायास नहीं है। यह उस ‘उपभोग’ का प्रस्तुतिकरण है जिसमें एक स्त्री स्त्री न होकर सामान होती है। इसलिए उसे एक मापदंड, एक आकार में ढली हुई होना ही चाहिए। कभी न कभी जब हम किसी को सुंदर मानते हैं, तब हम उसका बाहरी रूप ही देख रहे होते हैं। हम उसे सौंदर्य के प्रचलित मापदंड पर कस रहे होते हैं। विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी यही कर रही हैं। कमोवेश ये सभी मापदंड महिलाओं पर भारी पड़ रहे हैं। उनका सुंदर होना सांस लेने जितना जरूरी हो गया है। सौंदर्य उत्पाद, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सर्जरी और बोटेक्स इन्हीं सौंदर्य मापदंडों की आधुनिक उपज हैं। इसी कमजोरी को ब्यूटी मार्केट बहुत अच्छे से भुना रहा है।

महिलाओं की वास्तविक विडंबना यही है। जो वह है नहीं हैं, वह उन्हें बनना होता है। इसके लिए चाहे मेकअप सहारा लेना पड़े या फिर सर्जरी का। नहीं तो उन्हें सुंदर होने की स्वीकृति नहीं मिल सकती। यही बात ग्लैमर जगत और विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताएं स्थापित करती रही हैं। जून, 2018 में मिस अमेरिका आॅर्गनाइजेशन ने अपनी प्रतियोगिता से स्वीमिंग सूट खतम कर दिया था। तब ग्रेचन कार्लसन जो मिस अमेरिका ऑर्गनाइजेशन की चेयरवुमन थीं, ने कहा था कि ‘हम अपने प्रतियोगियों को उनके शारीरिक मापदंडों के अनुसार और जज नहीं कर सकते। यह सौंदर्य तमाशा नहीं, प्रतियोगिता है।’ कार्लसन 1989 में मिस अमेरिका भी रह चुकी हैं। लगभग सौ वर्ष पुरानी मिस अमेरिका प्रतियोगिता से महिलाओं का वास्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण की परिचायक स्विमिंगसूट राउंड हटाने के लिए उन्हें बल मिला। उन्होंने इस बारे में आगे कहा कि इस राउंड की जगह प्रतियोगियों से उनके पैशन, बुद्धिमत्ता और समझदारी दर्शाने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से स्विमिंगसूट राउंड खत्म किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 1994 की विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने कहा था कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 87 प्रतियोगियों में से मेरे पास स्विमिंग सूट पहनने वाली बॉडी सेप नहीं था, फिर भी मैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत गई।

आज इन प्रतियोगिताओं से इवनिंग गाउन राउंड भी खत्म किए जाने पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रतियोगियों को वह पहनना चाहिए जिसमें वे अपने आप को ठीक से व्यक्त कर सकें। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में इस किस्म के बदलाव स्त्री अस्मिता की चेतना को दिखा रहा है। इसे अभी काफी आगे बढ़ना होगा।

जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट : सब चंगा सी नहीं

 

जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के शोषण को सामने ला दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अन्य क्षेत्रीय सिनेमा इंडस्ट्री से भी छन-छन कर खबरें आने लगी हैं, क्योंकि शोषण का किसी प्रगतिशील सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, यह सर्वव्यापी है। बस रोशनी डालने भर की जरूरत है।

 

 

जबसे जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट आई है, मलयालम समाज और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ है। फिल्म उद्योग से जुडे़ लोगों के मनों में उथल-पुथल मची हुई है। इसकी नजर में देश के कई क्षेत्रीय सिनेमा उद्योगों से भी आवाज उठने लगी है, पर यह आश्चर्य की बात है कि देश की एक बड़ी हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री ने मनचाही चुप्पी ओढी हुई है। ‘यहां सब चंगा सी’ के मुगालते में वे सब शुतुर्गमुर्गी रवैया अख्तियार किये हुये हैं। जिस तेजी से यह बयार चल रही है, उसमें सिनेमा के बहुत से पर्दे उड़ने की पूरी संभावना दिख रही है, देर या सबेर।

खैर, आते है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और रिपोर्ट पर। हाल ही में 19 अगस्त को जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद से मलयालम सिनेमा से जुड़ी कई महिलाओं ने सामने आकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जानेमाने और दिग्गज अभिनेताओं, निर्माताआंे, निर्देशकों और राजनेताओं पर आरोप लगाये हैं। इनमें से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और हो रही हैं। जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ रहा है मलयालम सिनेमा के कई आईकन धराशायी हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 27 अगस्त को मलयालम सिनेमा का सबसे शक्तिशाली 17 सदस्यीय संगठन एसोसिएशन आॅफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी एएमएमए को भंग कर दिया गया है। चर्चित अभिनेता मोहनलाल और ममूटी ने अपने-अपने पदों से इस्तीफे भी दे दिये हैं। फिल्म से जुड़ी इस शक्तिशाली बाॅडी को इसलिये भंग करना पड़ा, क्योंकि इससे जुड़े लोगों पर लगातार सिनेमा से जुड़ी महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाये थे। फिल्म निर्देशक रंजीत का नाम सबसे पहले आया, जो राज्य की फिल्म एमप्लाई फेडरेशन आॅफ केरला अकेडमी के चेयरमेन भी थे जिससे उनका इस्तीफा हो चुका है। इसके बाद अभिनेता सिद्दकी और मुकेश पर भी गंभीर आरोप लगे और उन्होंने एएमएमए से इस्तीफा दिये।

एसोसिएशन आॅफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट पर और बात करने से पहले जस्टिस हेमा कमेटी के गठन पर बात कर लेते हैं। फरवरी 2017 में मलयालम की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न के बाद उठे असंतोष पर बात करने के लिये के. हेमा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट पांच साल बाद तमाम उहापोह के बाद केरल सरकार ने 19 अगस्त को 44 पेज हटाने के बाद रिलीज कर दी है। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं और जैसी बातों पर अब बात होनी संभव हुई है, उसका पूरा श्रेय जस्टिस हेमा कमेटी को जाता है। इस रिपोर्ट के डाॅक्यूमेंटेशन के बाद अब उन आरोपों को मजबूती मिल गई है जिसे इस मर्दवादी और मर्द नियंत्रित फिल्म इंडस्ट्री हवा में उड़ा दिया करती थी। या सच कहने वालों की माॅरल ‘लिंचिंग’ करा देती थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि इस फिल्म इंडस्ट्री को 15 से 20 फिल्मी हस्तियों का एक ग्रुप संचालित कर रहा है। रिपोर्ट में जिसे ‘माफिया’ तक कहा गया है। जो इस शक्तिशाली ग्रुप की बातें ‘उचित-अनुचित’ नहीं मानता, उसे इस इंडस्ट्री से गाहे-बगाहे बेदखल कर दिया जाता। इस माफिया ग्रुप के सभी भागीदार एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने वालों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाता। उनको उचित मेहनताना तक नहीं दिया जाता है, बेसिक कार्यस्थल की सुविधायें भी नहीं प्रदान की जाती हैं जैसे वाशरूम और पानी पीने तक की सुविधा। यहां बहुत ही ‘सुनियोजित तरीके’ से महिलाओं के शोषण को सांगठित रूप दे दिया गया है। इस इंडस्ट्री में प्रवेश करने वाली महिलाओं को किसी न किसी बहाने यह समझाने की कोशिश की जाती कि यहां टिकने के लिये कुछ ‘समझौते’ और ‘एडजस्टमेंट’ करने पड़ेगें। महिला आर्टिस्ट के एक बार ‘समझौता’ कर लेने के बाद उसका एक ‘कोड’ नंबर जारी कर दिया जाता, जिसके बाद ‘कोड’ बताने के बाद उसे काम मिलने में उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

इस रिपोर्ट के आने के बाद और रिपोर्ट से व्यक्तिगत पहचान न जाहिर करने के एवज में कुछ पेज हटाने के बावजूद अभिनेत्रियां, मेकअप आर्टिस्ट, तकनीशियन और फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने सामने आकर कई दिग्गजों के खिलाफ आरोप लगाये और रिपोर्ट लिखाई। लगभग 17 मलयालम सिनेमा की हस्तियों पर अब तक केस दर्ज किये जा चुके हैं। जिनमें लगातार कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इन लोगों में निर्माता रंजीत, अभिनेता जयसूर्या, अभिनेता सिद्दकी, अभिनेता और विधायक मुकेश, अभिनेता जयसूर्या, अभिनेता एडवेला बाबू, अभिनेता सुधीश, अभिनेता और निर्माता एम. राजू, अभिनेता और निर्माता निविन पाॅली प्रमुख रूप से हैं। इनमें कई अभिनेता एएमएमए से जुड़े हुये थे, जिनके इस्तीफे होने के बाद इसे ही भंग करना पड़ा। प्रसिद्ध अभिनेता एवं एएमएमए के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं मलयालम सिनेमा के किसी पाॅवर ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। जिन्होंने गलत किया है उनको सबूतों के आधार पर दंड मिलना चाहिये। वे एएमएमए पर लगने वाले आरोपों से खासे दुखी नजर आये और उन्होंने मीडिया से कहा कि एएमएमए पर पत्थरबाजी न करें। ...उन्होंने इस ‘इंडस्ट्री को बरबाद न करने’ की गुजारिश’ की। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट पर अब तक अपनी कोई प्रतिक्रिया न देने और इंडस्ट्री में किसी पाॅवर ग्रुप के अस्तित्व से अब तक इंकार करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल ने किस डर, शायद नैतिकता का रहा होगा, के कारण एएमएमए पूरी कार्यकारणी सहित इस्तीफा देना पड़ा।

एसोसिएशन आॅफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट संगठन मलायालम सिनेमा का 30 साल में ऐसा संगठन बन कर उभरा जिसने मर्दवादी सिनेमा इंडस्ट्री की तरह ही इसे भी संचालित किया। 1994 में मलयालम फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों को एक ऐसे प्लेटफार्म के लिये बनाया गया था, जहां वे अपनी समस्याओं पर बात कर सकें। लेकिन यह संस्था भी शोषितों के साथ बहुत कम खड़ी रही। 2017 में जब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण का मामला आया और उसके आरोपी प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप पर मामला चला और कई मुश्किलों के बाद गिरफ्तारी हुई, तब कहीं जाकर दिलीप को उनके पदों से हटाया गया। इस घटना से पहले भी उक्त अभिनेत्री ने अपनी कई शिकायतें की लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अंततः जब इतनी बड़ी घटना हुई तब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। यहां यह जानना जरूरी है कि उस समय उक्त अभिनेत्री और आरोपी दिलीप दोनों ही इस संगठन के हिस्सा थे। दिलीप की गिरफ्तारी के एक साल बाद और जमानत पर बाहर आने के बाद एक आम सभा में चुपचाप अभिनेता को बहाल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकांश अभिनेताओं ने दिलीप के पक्ष में मतदान किया था। संगठन में दिलीप को लाने के बाद चार महिला सदस्य कलाकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।

एसोसिएशन आॅफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी एएमएमए के ऐसे संदिग्ध रवैये के चलते उस समय एक बड़ी घटना भी आकार ले रही थी। 2017 की यौन उत्पीड़न घटना के बाद शक्तिशाली लोगों से लोहा लेने के लिये इस इंडस्ट्री और एएमएमए से जुड़ी कई जानीमानी महिला कलाकारों ने एक वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़कर संघर्ष करने की ठानी। यही ग्रुप आगे चलकर ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव’ यानी डब्ल्यूसीसी के नाम से जाना गया। यह संगठन अपनी तरह का पहला और विश्व में दूसरा संगठन 2017 की घटना के कुछ ही महीने के बाद अस्तित्व में आया। इस संगठन का उद्देश्य समान अवसर और महिलाओं के सम्मान के लिये काम करना था। इसको इस रूप में लाने में जिन महिलाओं का योगदान था उनमें से बीना पाॅल, मंजू वाॅरियर, पार्वती, अंजली मेनन, रीमा कालिंगल, सजिता, विधु विंसेंट और दीदी दामोदरन प्रमुख थीं।

डब्ल्यूसीसी ने मई 2017 में केरल सरकार से पहली अपील की कि बनने वाली प्रत्येक फिल्म के लिये यौन उत्पीड़न हेतु एक आईसीसी का गठन किया जाना चाहिये। इस अपील में 21 महिला अभिनेत्री, निर्देशक, तकनीशियन और गायिकाओं के नाम और हस्ताक्षर शामिल थे। आईसीसी एक आंतरिक शिकायत समिति है, जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिये प्रत्येक कार्यस्थलों में गठित की जाती है। इस संगठन ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अगर यह मानदंड पूरा नहीं होता है, तो फिल्मेंा को बनाने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिये। यह अपने किस्म की अलग मांग थी क्यांेकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एक उद्योग होते हुये भी राज्य के दृष्टिकोण से सिनेमा एक उद्योग नहीं है, इसलिए यहां कार्यस्थल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव का हेमा कमेटी रिपोर्ट को जमीनी संघर्ष करने में काफी मदद की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डब्ल्यूसीसी की 32 महिलाओं ने कमेटी द्वारा जारी प्रश्नोत्तर फार्म को भर कर अपने साथ हुये दुव्र्यहार को हमसे शेयर किया। साथ ही कमेटी द्वारा ग्रुप और व्यक्तिगत डिस्कसन में भाग लिया। इस तरह हेमा कमेटी रिपोर्ट तैयार करने में तीन सदस्यीय कमेटी को काफी सहायता मिली। 2019 में रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचने के बाद भी जारी न करने पर भी डब्ल्यूसीसी का संघर्ष जारी रहा। अब जब पांच सालों के बाद रिपोर्ट हमारे सामने है, तब डब्ल्यूसीसी के पास एक और चुनौती है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू कैसे कराया जाये। आखिर यहां महिलाओं के लिये बेसिक सुविधाओं रेस्टरूम, वाॅशरूम यहां तक चेंजिंग रूम पर बात करने के लिये ऐसे ही किसी प्रतिबद्ध महिला संगठन की जरूरत थी। आज यहां समान मेहनताना और नाॅन-कांट्रेक्टचुअल वर्क कल्चर पर बात हो रही है, जो किसी समय असंभव थी, इसी संगठन की मेहनत की वजह से संभव हुआ है। अगर इस प्रगतिशील सिनेमा की प्रगतिशील महिलाओं ने यह कर दिखाया है तो यह बयार अन्य बाॅली‘वुड’ तक पहुंचनी चाहिये, जहां अभी चुप्पी का आलम है।

'प्रगतिशील सिनेमा' पर जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट

 

‘मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक आम धारणा है कि महिलाएं सिनेमा में पैसे बनाने आती हैं, इसलिये वे किसी भी मांग के लिये सहमत हो जायेगी। सिनेमा में काम करने वाले आदमी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अभिनय के प्रति जुनून के चलते वे यहां आती हैं। लेकिन यहां आदमियों को गलतफमी है कि वे पैसों और मशहूर होने के लिये आती हैं और फिल्म में एक मौका पाने के लिये वे किसी भी आदमी के साथ सो जायेगी।’

‘कुछ ऐसी घटनाएं सुनकर दुख हुआ जिसमें बताया गया कि इस सिनेमा जगत के बहुत ऊंचे पदों पर बैठे लोग शामिल थे। ये वे लोग हैं जिन्हें समाज बहुत सम्मान और आदर से देखता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़े कई प्रतिष्ठित हस्तियां ढहने लगीं। ये वे लोग हैं जिनके पास मलयालम सिनेमा की दिशा बदलने की शक्ति है। दुर्भाग्य से ये वे लोग हैं, जो इस पेशे के पतन में योगदान दे रहे हैं।’

‘अध्ययन के दौरान हमें पता चला कि कुछ पुरुषों को भी इस इंडस्ट्री ने परेशान किया हुआ है। इनमें से कुछ तो बहुत ही प्रमुख कलाकार हैं। इन लोगों को बिना अनुमति के सिनेमा में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था... उन्होंने जाने अनजाने में पावरफुल लाॅबी के किसी न किसी व्यक्ति के क्रोध को आमंत्रित किया होगा।’

बहुत साल नहीं गुजरे हैं जब हिन्दी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर देश में ‘मीटू मुहिम’ की शुरूआत कर दी थी। इसके बाद तो समाज के हर क्षेत्रों से ऐसी ही खबरें आने लगी। महिलाओं ने आगे बढ़कर अपने साथ हुयी ज्यादतियों पर बयान दिये। इसके साथ ऐसी शर्मनाक ज्यादतियों का एक पुलिंदा ही खुल गया। एक के चुप्पी तोड़ने से सभी को चुप्पी तोड़ने का साहस मिल गया। ऐसा ही कुछ इस समय ‘प्रोग्रेसिव सिनेमा’ के नाम से पहचाना जाने वाला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी घटित हो रहा है। 19 अगस्त को जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद से मलयालम सिनेमा वह स्याह पक्ष सामने आया है, जो शायद न होता तो अच्छा होता।

दरअसल मलयालयम सिनेमा में महिलाओं की स्थिति को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट केरल सरकार को 2019 में ही सौंप दी गई थी। इसको देखने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जो सच सामने आ रहा था, उससे हंगामा मचने के डर से पिनरई विजयन सरकार इसको सार्वजनिक करने से आनाकानी कर रही थी। इस रिपोर्ट के कारण राज्य में तूफान न आ जाये, इसके लिये राज्य सरकार ने कुछ नियमों का सहारा लेकर दो साल तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। महिलाओं के लिये काम कर रहे संगठनों जब इसकी मांग की, तब सरकार ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कई लोगों की निजता खतरे में पड़ जायेगी। पर सरकार ने जनवरी 2022 में एक पैनल बनाया जिसके जरिये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की बेहतरी के लिये कुछ सुझाव दिये। इस रिपोर्ट के दर्पण में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिये कांट्रैक्ट को अनिवार्य करना, शूटिंग की जगहों पर नशा करने आदि पर रोक, और साथ ही महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल तैयार करने के उपाय शामिलकिये गये थे।

क्यों बनी जस्टिस हेमा कमेटी

17 फरवरी, 2017 को मलयालम सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री का चलती कार में अपहरण और गैंगरेप किया गया। इस रेप में पांच लोग शामिल थे, जिसकी भूमिका प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप ने अभिनेत्री से बदला लेने के लिये रची थी। अभिनेत्री की रिपोर्ट के बाद यह शर्मनाक घटना सामने आई। इसके सार्वजनिक होते ही लोग और इंडस्ट्री के लोग आंदोलित हो गये। लोगों के बढ़ते आंदोलन से पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन अभिनेता दिलीप की गिरफ्तारी 03 अक्टूबर, 2017 हो सकी। अभिनेता दिलीप मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे, जो केरल में प्रभाव रखने वाली एक शक्तिशाली उद्योग संस्था है, इससे उन्हें बाहर कर दिया गया। इस शर्मनाक घटना के बाद केरल सरकार ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों और कर्मचारियों की सुरक्षा, काम की शर्तों और उनके साथ हो रहे शोषण को लेकर आवाज उठने लगी। इसलिये केरल सरकार ने हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस के. हेमा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन जुलाई, 2017 को कर दिया। इस कमेटी में अभिनेत्री टी. शारदा और केरल की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त के. बी. वाल्साला कुमारी को भी शामिल किया गया। इस कमेटी के गठन का उद्देश्य मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, अन्य महिला कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं भुगतान, उनकी बेसिक जरूरतें, उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम आदि का पता लगाकर रिपोर्ट देना था। जिससे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके।

क्या है जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट

अपने सीमित कार्यकाल में इस कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हर पहलू पर काम किया और उम्मीद से अधिक सच सामने लाने में मदद की। हालांकि ऐसा नहीं था कि इस रिपोर्ट से पहले मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में लग रहे महिला शोषण के विषय में किसी को पता नहीं था। समय समय पर आने वाली कई रिपोर्ट में यह बात छन-छनकर सामने आ रही थी। इस रिपोर्ट ने सच्चाई सामने लाने के लिये सैकड़ों महिला कलाकारों, टेक्नीशियनों, निर्माताओं और निर्देशकों से बात की। और उनके बयानों को रिकार्ड भी किया। कमेटी ने यह रिपोर्ट 2019 को सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को रोके रखने के पीछे जो शक्तियां काम कर रही थीं और रिपोर्ट जिस तरह से पांच सालों तक धूल खाती रही उससे पता चलता है कि रिपोर्ट में क्या हंगामाखेज था और किसकी कारगुजारियां सामने आने की संभावना थी। तमाम प्रयासों के बाद अब जब खुद केरल सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, तो बहुत से पर्दे गिर गये हैं।

295 पन्नों की इस रिपोर्ट से प्रारंभिक 44 पन्नों को हटाने के बाद जारी किया गया है। इन बाकी बचे पन्नों में काॅस्टिंग काउच से लेकर निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं के 10 से 15 पुरुषों के एक ‘कट्रोल ग्रुप’ की कहानी है। इस इंडस्ट्री को कुछ ‘शक्तिशाली पुरुष’ नियंत्रित करते हैं। ये लोग एक ‘माफिया’ की तरह काम करते हैं। इनके विरूद्ध कोई जाकर काम नहीं कर सकता। जो महिलाएं उनकी शर्तों से सहमत नहीं होती, उन्हें यह इंडस्ट्री छोड़नी पड़ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्देशक और निर्माता अक्सर महिलाओं के शोषण के लिये उन पर दबाव डालते हैं। उनसे बार बार ‘समझौता’ और ‘एडजस्टमेंट’ करने के लिये कहते हैं। आधी रात को उनके दरवाजों में दस्तक दी जाती, उन्हें जबरदस्ती छुआ या चूमा जाता, अच्छे रोल के लिये उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता, यह सब इस रिपोर्ट में दर्ज है। इसके अलावा उन्हें अनियमित भुगतान किया जाता। उनके लिये बेसिक सुविधाएं जैसे वाशरूम, चेंजिंग या रेस्ट रूम तक नहीं होते हैं।

कामोवेश इस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ अभिनेत्रियों ने सार्वजनिक रूप से बाहर आकर प्रसिद्ध शख्सियतों पर आरोप लगाये हैं। इसके परिणाम स्वरूप एसोसिएशन आॅफ मलयालम मूवी अर्टिस्टस के सीनियर मेंबर रंजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फलतः उन्हें केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी से जाना पड़ा। साथ ही प्रसिद्ध अभिनेता सिद्दीकी पर आरोप लगने के बाद एक्टर एसोसिएशन जनरल सिक्रेटरी के पद से हटा दिया गया है। इन सब आरोपों को देखते हुये केरल सरकार ने एक एसआईटी गठित कर दी है, जो आने वाले मामलों की जांच करेगी।