सालों-साल चला बालिका वधु टीवी सीरियल दर्शकों के बीच
काफी लोकप्रिय हुआ था। इस सीरियल ने बाल विवाह के प्रति लोगों का काफी ध्यान खींचा
था। हाल ही सोनी चैनल पर पहरेदार पिया की नाम से एक सीरियल चल रहा है। इसकी थीम
बाल विवाह तो नहीं कही जा सकती, पर उसमें बाल विवाह जरूर
दिखाया गया है। राजस्थान के अमीर रजवाडे घराने के 10 साल के
बेटे की शादी किन्ही परिस्थतियों के चलते एक अठारह साल की युवती से कराई जाती है
और वह अपने पति की पहरेदार बन जाती है। इस सीरियल पर आरोप लग रहे हैं कि यह बाल
विवाह और पुरुष सत्ता जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। विरोधस्वरूप इस सीरियल के खिलाफ
ऑनलाइन पीटिशन दायर की गई है, जिस पर अब तक पचास हजार से
ज्यादा लोगों ने अपनी सहमति दी है। इस पूरे मामले को सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति
ईरानी ने संज्ञान में लेते हुए इसे प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद यानी बीसीसीसी के
पास भेज दिया है। बीसीसीसी ने सोनी से सीरियल का समय बदलने के लिए भी कहा है। साथ
ही यह भी हिदायत दी है कि इस सीरियल के साथ एक चेतावनी यह भी चलाई जाए कि यह
सीरियल बाल विवाह हो बढ़ावा नहीं दे रहा है।
टीवी पर चलने वाले अधिकांश सीरियल जिनमें पारिवारिक और सामाजिक
होने का टैग लगा होता है, आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करते हैं और यह हर घर
के ड्राइंगरूम में रखे टीवी में चलते हैं। काफी देखे भी जाते हैं। यहीं कारण है कि
पिटिशन दायर होने पर सोनी टीवी अपनी सफाई में कहते हैँ कि हम कुछ भी आपत्तिजनक
नहीं दिखा रहे हैं। हम पारंपरिक लोग हैं, और अपनी सीमाएं
जानते हैं। क्या ग्रामीण, क्या शहरी और क्या मैट्रो सिटी से
संबंध रखने वाले लोग, सभी बाल विवाह की इस प्रथा को किसी न
किसी स्तर पर पचाते हुए दिखते हैं। चाहे वह मनोरंजन के नाम पर हो या फिर उनके
आसपास किसी मजबूरीवश होने वाले बाल विवाह। देश में कुछ हजार और लाख लोग ही लोग इस
तरह के मामलों में सक्रीय होते दिख रहे हैं। यही बदलाव हमें चेंज डॉट आर्ग नाम
बेवसाइट पर दिखता महसूस हो रहा है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि विश्व में होने
वाले बाल विवाह में प्रत्येक तीसरी बाल बधु हमारे देश की होती हैं। यह हाल में हुए
अध्ययन में दिखाया गया।
हाल ही जारी एक्शन एड इंडिया संस्थान की रिपोर्ट ‘एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज
इन इंडिया: प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स’ में बताया
गया है कि भारत
में दुनिया की करीब 33 प्रतिशत बाल वधुएं हैं और करीब 10.3 करोड़ भारतीयों की शादी अठारह
साल
से पहले हो जाती है। रिपोर्ट में 2011 की जनगणना आंकड़ों को
आधार बनाकर
विश्लेषण करने के बाद कहा गया कि देश में हो रहे 10.3 करोड़ बाल विवाहों की
संख्या फिलीपीन्स (10 करोड़) और जर्मनी (8 करोड़) की कुल जनसंख्या से
भी अधिक है। इन आंकड़ों के मूल्यांकन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है
कि एक विकसित देश की जनसंख्या से अधिक हमारे यहां बाल विवाह संपन्न करा दिए जाते
हैँ। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सब सामाजिक सहमति से ही होते हैँ। हमारी सामाजिक
सहमति को देखते हुए ही इस तरह के सीरियल अपनी लोकप्रियता की मिसाल कायम कर लेते
हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह
की बात भारत वार्षिक सेंसस 2011 भी कहता है कि 12 मिलियन लोगों की शादी उनकी 10 वर्ष की आयु पूरी होने
से पहले हो जाती है। दुर्भाग्य यह है कि इनमें से 65 प्रतिशत
लड़कियां होती हैं।
अभी भी बाल विवाह का समर्थन करने वाले इस बात की ताकीद करते हैं कि
बचपन में शादी करने से कुछ भी गलत नहीं होता है क्योंकि हम गौना (शादी के कुछ सालों बाद लड़की को ससुराल भेजने का रिवाज) बाद में करते हैं। इसलिए कम उम्र में शादी होने से होने वाले नुकसान,
जो गिनाए जाते हैं, नहीं होते हैं। एक्शन एड
इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 18 साल से कम उम्र होने वाली 10.3
करोड़ भारतीयों में से करीब 8.52 करोड़ की
संख्या लड़कियों की होती है। इसी तरह इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लड़कियों की
शिक्षा, स्वास्थ्य तो खराब होता ही है,
आने वाली हमारी भावी पीढ़ी पर भी पड़ता है। उनकी आने वाली संतानें न केवल कुपोषण
का शिकार होती हैं बल्कि वे अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर उठाने में नाकामयाब
रहती हैं। शिशु एवं मातृ मुत्यु दर में इजाफा के मूल में बाल विवाह एक बड़ा कारण
है। इसी रिपोर्ट की माने तो बालिकाओं के बाल विवाह रोकने से तकरीबन 27 हजार नवजातों, 55 हजार शिशुओं की मौत और 1,60,000 बच्चों को मौत से बचाया जा
सकता है। इस रिपोर्ट के लेखक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसिस्टेंस
प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास गोली कहते हैं कि बाल विवाह केवल
मानवाधिकार और लिंग आधारित मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय
जनांनकीय के स्वास्थ, शिक्षा, और
आर्थिक उन्नति के मामले के गंभीर परिणाम हैं। महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं और यदि
हम बाल विवाह से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो यह हमारी आर्थिक
व्यवस्था को अस्वस्थ और अकुशल मैन पॉवर उपलब्ध कराएगी जो हमारी आर्थिक ग्रोथ,
जिसकी दोगुना करने की आशा व्यक्त की जाती है, इसे
कम कर देगी।प्रश्न उठता है कि इतनी जागरुकता अभियान जो सरकारी और गैर सरकारी
दोनों स्तरों पर चलाए जा रहे हैं, के बावजूद बाल विवाह रुक क्यों
नहीं रहा है। इसके मूल में ऐसे कौन से कारण होते हैं, जो सभी
तरह के नुकसान को देखते हुए भी मां-बाप बाल विवाह करने से
नहीं चूकते हैं। देश में अधिकांश घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है और इस बोझ
को उतारने की प्रक्रिया उनकी कम उम्र में शादी के रूप में देखी जाती है। इसमें
गरीबी भी एक प्रमुख कारण होता है, जहां लड़की को उसके ससुराल
भेजने की जल्दी दिखाई जाती है। समाज में दहेज का लेन-देन भी
लड़की जल्दी शादी कर देने का कारण माना जा सकता है। जल्दी शादी करने से लड़के वाले
दहेज ज्यादा नहीं मांगते हैं। हमारे समाज का ढांचा इस तरह का है कि लड़कियां दूसरे
घर की धरोहर मानी जाती है। उन्हें घर तक सीमित रखते हुए जल्दी से जल्दी ससुराल
भेजना मानकर चला जाता है, इसलिए लड़कियों की शादी कर दूसरे
घर भेजने में ही इतिश्री समझी जाती है। कुछ समाजों में पितृसत्ता और सामंतवाद इतना
हावी रहता है कि वे बेटियों और बहुओं को अपने अनुसार कंट्रोल करना चाहते हैं,
इसलिए कम उम्र में ही उन्हें घर-गृहस्थी के
चक्कर में डालकर मां-बाप एक चिंता से मुक्ति पा लेना चाहते
हैं। इसके अतिरिक्त समाज में लड़कियों के लिए असुरक्षा का भाव और माहोल भी उनकी जल्दी
शादी के लिए मां-बाप को इस ओर प्रेरित करता है।
अब
यह भी प्रश्न उठता है कि बाल विवाह जो इतने प्रयासों से थम नहीं रहा है, तो कैसे इसके हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सकता है। वास्तव में
बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें घर गृहस्थी के भार से लादने वाले माता-पिता गरीबी और अशिक्षा के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। इसलिए लड़कियों
के भार को दूसरे घर भेजने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लड़कियों को भार न समझा जाए,
इसके लिए बच्चियों के पैदा होने और बड़े होने के साथ होने वाली
शिक्षा की व्यवस्था को सरकार को समझना चाहिए। ऐसी योजनाओं को बढावा भी देना चाहिए।
एक्शन एड इंडिया संस्थान की रिपोर्ट जारी करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अभिनेत्री
शबाना आजमी की कही इस बात से समझा जा सकता है कि पितृसत्ता बाल विवाह की जड़
में है और बाल विवाह रोकने के लिए पितृसत्ता से पूरी तरह से निपटना होगा। लड़कियों को शिक्षित करना
और उनमें भरोसा पैदा करना होगा ताकि वे बाल विवाह का विरोध करें और अपने जीवन के
बारे में खुद फैसला करें।
