शनिवार, 18 जून 2016

बुंदेलखंड सूखा : मतलब अकाल, मतलब भूख, मतलब मौत

’इक बगल में चाँद होगा, इक बगल में रोटियाँ।
इक बगल में नींद होगी, इक बगल में लोरियाँ।।
हम चाँद पे, रोटी की चादर डाल के सो जाएँगे।
और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएँगे।।‘
लातूर, विधर्भ की सूखे की खबरों और कवि-अभिनेता पियूष मिश्रा की इन पंक्तियांे का सबब सोचने समझने से पहले बुंदेलखंड के एक जिला महोबा से एक खबर के निहितार्थ जानने चाहिए। यहां से यह खबर आती है ‘रोटी बैंक’ चलाने की। इस बैंक के संचालक कर्ताधरता तारा पाटकर हैं जिन्हें यहां के लोगों की भूख खींच लाई। आष्चर्य है कि बैंकों की स्थापना का सिद्धांत ‘संसाधन का अतिरेक’ होता है वहीं इस ‘रोटी बैंक’ की स्थापना इसलिए की जा रही है कि लोग भूख से मर रहे हैं अर्थात रोटी की कमी है। इस रोटी बैंक से गरीब, बुजुर्गों और भिखारियों को रोटी दी जा रही है। पिछले एक साल से तारा पाटकर इस इलाके में भूख से होने वाली मौतों को मात दे रहे हैं। वजह, सूखा जो अकाल ही भूख का रूप लेकर समस्त बुंदेलखंड को सुनसान बनाने को आतुर है। भूख के लिए लोगों को खून और अपने बच्चें न बेचने पड़े और घास की रोटियां न खानी पड़े, इसके लिए समस्त बुंदेलखंड के लिए तारा पाटकर की यह पहल बहुत ही छोटी है पर यह रोज होने वाली सरकारी पैकेजनुमा घोषणाओं से बड़ी है।
पिछले साल नवंबर में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी योगेन्द्र यादव ने अपने स्वराज अभियान के जरिए ‘‘बुंदेलखंड ड्राॅट इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे’’ किया। यह सर्वे 27 तहसीलों के 108 गांवों में किया गया। इस सर्वे में सबसे गरीब 399 सहित कुल 1206 गरीब परिवारों को षामिल किया गया। सर्वेक्षण के सबसे चिंताजनक संकेत भुखमरी और कुपोषण से सम्बधित है। पिछले एक महीने के खान-पान के बारे में पूछने पर पता लगा कि एक औसत परिवार को महीने में सिर्फ 13 दिन सब्जी खाने को मिली, परिवार में बच्चों या बड़ों को दूध सिर्फ 6 दिन नसीब हुआ और दाल सिर्फ 4 दिन। गरीब परिवारों में आधे से ज्यादा ने पूरे महीने में एक बार भी दाल नहीं खायी थी और 69 प्रतिषत ने दूध नहीं पिया था। गरीब परिवारों में 19 प्रतिषत को पिछले माह कम से कम एक दिन भूखा सोना पड़ा।  
सर्वे से उभर के आया कि कुपोषण और भुखमरी की यह स्थिति पिछले 8 महीनों में रबी की फसल खराब होने से बिगड़ी है। सिर्फ गरीब ही नहीं, लगभग सभी सामान्य परिवारों में भी दाल और दूध का उपयोग घट गया है। यहाँ के 79 प्रतिषत परिवारों ने पिछले कुछ महीनों में कभी ना कभी रोटी या चावल को सिर्फ नमक या चटनी के साथ खाने को मजबूर हुए हैं। 17 प्रतिषत परिवारों ने घास की रोटी (फिकारा) खाने की बात कबूली। सर्वे के 108 में से 41 गावों में इस दौरान भुखमरी या कुपोषण की वजह से मौत की खबरें भी आई। इस सर्वे में आसन्न संकट के कई और प्रमाण भी सामने आये। एक तिहाई से अधिक परिवारों को खाना मांगना पड़ा, 22 प्रतिषत बच्चों को स्कूल से वापिस लेना पड़ा, 27 प्रतिषत को जमीन और 24 प्रतिषत को जेवर बेचने या गिरवी रखने पड़े हैं। मनुष्यों पर आश्रित जानवरों की तो और भी अधिक दुर्गति हो रही है। बुंदेलखंड में दुधारू जानवरों को छोड़ने की ‘अन्ना’ प्रथा में अचानक बढोत्तरी देखी गई है। 
बुंदेलखंड में कुल 13 जिले हैं जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में आते हैं जबकि 6 मध्यप्रदेश में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बुंदेलखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख है। जिसमें से करीब 79 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और इनमें एक तिहाई से ज्यादा घर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बुंदेलखंड का इतिहास बताता  है कि 19वीं से 20वीं सदी के दौरान 12 बार सूखा और अकाल झेले चुका हैं बुंदेलखंड। सामान्यरूप से हर 16-17 साल में यहां सूखा पड़ा रहा। स्वराज अभियान ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि बुन्देलखण्ड के सबसे गरीब परिवारों के लिए भुखमरी की नौबत आ सकती है। इस क्षेत्र में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ा है। साथ ही इस साल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से रबी की फसल भी नष्ट हो गयी थी। बुंदेलखंड इलाके के 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को विवश हैं। अधिकांशतः यहाँ  सीमांत कृषक ही है। 25 फीसदी किसान एक से दो हेक्टेयर भूमि पर अपना और परिवार का गुजर-बसर करते हैं। जब खेती और जिंदगी पर कोई संकट आता है तो लिया गया कर्ज ही इनकी जान का जान का दुश्मन बन जाता है। जिसके आंकडे़ बहुत ही भयावह है। 2015 जिसके चलते यहां के 3223 किसान 2009 से 2014 के बीच आत्म ह्त्या कके अपुष्ट आकड़ों के अनुसार 440 किसान या कृषि से अपनी जीविका चलाने वाले अपना सुकून मौत में ढूढ रहे हेैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2009 में 568, 2010 में 583, 2011 में 519, 2012 में 745 और 2014 में 58 किसानो ने आत्महत्या की।
पिछले कुछ वर्षो में बुंदेलखंड मानसून अनियमित सा हो गया। कभी वर्षा तो कभी वर्षा की कमी, यह स्थिति निरंतर चल रही है। उस पर ओला और पाला की मार , तालाबों, बांधों और कुओं का सूख जाना, ऐसे कुछ कारण हैं जिसनेे यहां की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फलस्वरूप खेती पर निर्भर 80 फीसदी आबादी के सामने अब भुखमरी के हालात उत्पन्न हो गए। इसलिए इन इलाकों से पलायन को वजह मिल गई है। प्रवास संस्था की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, एक दशक में करीब 62 लाख लोग बुंदेलखंड छोड़ कर जा चुके हैं। काम की तलाश में किसान मजदूर बनकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मजदूरी के लिए विवष हैं। पल्स पोलियो अभियान के दौरान एकत्रित हुए आंकड़ों और बाद में गायब हुए परिवारों की स्थिति को इस संस्था ने आधार बनाया। जिससे यह भयावह सत्य पता चलता है। बुंदेलखंड का शायद ही कोई ऐसा गांव हो, जहां घरों में ताला न लटका हो। 
ज्यों ज्यों आसमान का पारा चढ रहा है त्यों त्यों फौरी राहत की घोषणा हो रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड सहित सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए कल 867.87 करोड़ रूपए मंजूर करने के बाद बुंदेलखंड के सातों जिलों में पेयजल समस्या से निपटने के लिए इंडिया मार्क-2 के 666 और हैंडपंप लगाने का निर्देश दिया। हैंडपंप की लागत राशि भी 18.42 करोड़ रूपए से बढाकर 21.57 करोड़ रूपए कर दी गई है। लेकिन सरकार को यह समझने दिक्कत क्यों है कि जब जमीन में पानी ही नहीं है तो हैंडपंप पानी कैसे दे सकता है? जलपुरूष कहें जाने वाले राजेंद्र सिंह बुंदेलखंड की इस समस्या का हल नदियों के पुर्नजीवन में ढूढ रहे हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, इस समय जमीन की तीसरी सतह का पानी निकाला जा रहा है, जिससे धरती का पेट खाली हो रहा है। अगर इस जमीन के खाली पेट को भरा नहीं किया गया तो यहां के लोगों को पीने का पानी कभी नहीं मिल पाएगा। जमीन का खाली पेट भरना और आदमी का खाली पेट भरने में एक अन्योन्याश्रित संबंध है जिसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।
(आंशिक रूप से 'शुकलपक्ष' पत्रिका मई अंक में प्रकाशित )

बुधवार, 1 जून 2016

शादी सात जन्मों का बंधन है!

‘विवाह एक पवित्र संस्कार है।’ ‘षादी सात जन्मों का बंधन है।’ ‘जोड़ियां ऊपर से बन कर आती हैं।’ ‘पति-पत्नी का रिष्ता एक पवित्र बंधन है’...आदि, इत्यादि। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर सदियों से पैंबस्त की गई हैं। और समाज इसी बने बनाएं मूल्यों पर चल रहा है। जब कोई बात इस मूल्य रूपी ढांचे को तोड़ता नजर आता है तो हम बड़े आराम से षुर्तुगमुर्गी रवैया अख्तियार कर लेते हैं और तत्काल उस समस्या या बुराई से ही इंकार कर देते हैं। यह हमारे समाज के दोहरे रवैये को दर्षाता है। जोकि हमारे लिए कहीं अधिक घातक है।
ऐसा ही कुछ रवैया हम ‘मैरिटल रेप’ या वैवाहिक बलात्कार को लेकर दिखा रहे हैं। संयुक्त राश्ट्र की संस्था यूनीसेफ कहती है कि भारत में 15-19 साल की उम्रवाली 34 फीसदी विवाहित लड़कियां को अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा झेलनी पड़ती है। 77 फीसदी पत्नियां कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध बनाने को मजबूर की जाती हैं। इसलिए यूनीसेफ ने सलाह दी थी कि भारत में मैरिटल रेप को क्रिमिनल आफेंस में षामिल कर लेना चाहिए। लेकिन दो साल पहले दी गई इस सलाह को हमारे यहां दूसरी तरह की बहस का मुद्दा बना दिया गया। यहां तक कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई भी कानून हमारी वैवाहिक संस्था के लिए घातक होगा और फलस्वरूप सदियों से चली आ रही पारिवारिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। जो कि बहुत ही अतिपूर्ण नजरिया है।

हमारे समाज मे सेक्स इतना टैबू है कि इसको लेकर कोई बात नहीं जा सकती है चाहे वह एक सामाजिक बुराई का ही रूप क्यों न ले लें। अगर हम इस बात को ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि बलात्कार की ज्यादातर घटनाएं घर की चाहरदीवारी में होती है और रेप की इन घटनाओं में से 09-15 फीसदी वैवाहिक बलात्कार के मामले होते हैं। तो आगे की चीजों को हम किस प्रकार तबज्जो देगें? हाल ही में इस मामले में इंदिरा जयसिंह द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में मैरिटल रेप के अपराधीकरण की सिफारिश की है। इतना ही नहीं निर्भया केस के बाद बनी जस्टिस वर्मा आयोग द्वारा मैरिटल रेप को अपराधों की श्रेणी में शामिल किए जाने की सिफारिश की जा चुकी है। बावजूद इसके हम या हमारी सरकार इस मामले को ‘पवित्र बंधन’ से अधिक मानने को तैयार नहीं दिख रही है। जबकि अमेरिका में 1993 में ही मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में षामिल कर लिया गया था।
मैरिटल रेप को अपराध न समझने को लेकर इतना ऊहापोह सरकार क्यों दिखा रही है। एक महिला के साथ जब रेप होता है तो उसका प्रभाव उम्र भर उस महिला के साथ रहता हैं। वह जिंदगी भर उस हादसे को नहीं भूल सकती। फिर घर के अंदर बेडरूम में वह यह सब झेलती है तो उसका असर उस पर इतना कम करके क्यों आका जा रहा है? केवल इसलिए कि वह अपराध कोई और नहीं बल्कि उसका पति परमेष्वर कर रहा है? यह और कुछ नहीं बल्कि हमारी स्त्रियों के प्रति संवेदनहीनता को ही दिखाता है। यह सब उसी समाज में सही ठहराया जा सकता है जहां स्त्रियों को दोयम दर्जे का प्राणी समझा जाता है। स्त्रियों के प्रति अगर हमारी संवेदनषीलता जरा भी है तो इस मुद्दे पर सोचने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे।
मैरिटल रेप मुद्दे पर जब पुरुशों की राय ली जाती है तो उनका वही घिसा-पिटा जवाब होता है कि ऐसे तो हर घर का पति जेल में ही होगा या फिर कानून का मिस-यूज खूब किया जाएगा। कुछ पतियों का यह भी मानना है कि षादी की ही किसलिए जाती है? कहने का अर्थ है कि पति रूपी पुरुष यह बात मानने के लिए कतई तैयार ही नहीं है कि षादी जैसी  पवित्र संस्था में ‘रेप’ जैसा भी कुछ होता है। यह बिलकुल वैसा ही है जब घरेलू हिंसा को लेकर कानून बनाया गया था तब भी लोगों के तर्क इसी तरह के थे कि यह कानून परिवार को तोड़ने का काम करेगा। भला पति यदि अपनी पत्नी को मारता-पीटता या बदजुबानी करता है तो इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को क्यूं हस्ताक्षेप करना चाहिए? यह हमारा अपना घरेलू मामला है। पर अंततः जब सरकार ने अपनी संवेदनषीलता दिखाई और घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 बनाया तब हकीकत सबके सामने आ पाई।
कुछ समय में ही मैरिटल रेप एक बहस का मुद्दा बन गया है और बड़े रूढ़िवादी इसके अपराधीकरण किये जाने को विवाह संस्था के लिए खतरा बता रहे है। साथ ही साथ लॉ कमीशन भी इस मामले में अल्पज्ञता दिखा रहा है। विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट ने ‘वैवाहिक रिश्ते के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप’ बताकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इन सबके बीच यह प्रष्न उठता है कि षादी नामक संस्था का भार क्या सिर्फ नारी को ही उठाना पड़ता है? यदि वह अपने बारे में एक प्राणी मात्र होने के कारण सोचती है तो उसे अपराध बोध का भय क्यों लगा रहता है? जिसके कारण उसे मानसिक और षारीरिक रूप से इतना संघर्ष करना पड़ता है जिसका परिणाम अंततः उसे अपनी जिंदगी दे कर चुकाना पड़ जाता है। इससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी ‘शादी की पवित्रता’ और गरीबी, अषिक्षा के नाम पर पतियों द्वारा किया जाने वाला बलात्कार परिवार संस्था को बनाए रखने के लिए ‘वैध’ ही बना रहेगा!

( 'मेरी सजनी' के जून अंक में प्रकाशित )

रविवार, 17 जनवरी 2016

अब इतना पढ़ गई हो तो...!

 न जाने कब सफर उबाऊ बन जाए, उससे पहले  कोई पुस्तक या पत्रिका हाथ में ले लेनी चाहिए। इसलिए सफर के दौरान मैं पढने के लिए कुछ न कुछ जरूर रखती हुँ ताकि जब अपने आसपास देखते ऊब जाऊ तो पढ सकु।  इसलिए मैंने अपनी आख्ने पत्रिका में गड़ा ली। तभी सामने की सीट पर बैठी महिला के पास एक व्यक्ति आकर बैठ गया। बातें षुरू हो गई। बातों से लग रहा था कि पहले से वे लोग परिचित है और आज अचानक सालों के बाद रेल के इस डिब्बे में मिल गये हेै। इस बीच उसके परिवार जो घटा  उसके बारे में वह बडे विस्तार से बता रही थी या दूसरे षब्दों में कहे तो गर्व के साथ । बातों से पता चल रहा था कि उस महिला के तीन बेटे हैं। एक दिल्ली में जिसके घर से वह वापस अपने घर जा रही थी, अच्छी कंपनी में काम करता था। दूसरा नासा में वैज्ञानिक बता रही थी। और तीसरा आईएएस की तैयारी इलाहाबाद में कर रहा था। उस महिला के अनुसार बेटे बहुत ही होनहार, पढाकू और षिक्षित है। बताने के अनुसार वास्तविकता भी यही लग रही थी। लड़की के बारे में पूछने पर बताया कि षहर में ही पढाई पूरी करने के बाद शादी कर दी। यह बताते हुये उसने गहरी सांस ली।
काफी देर बातें करने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। इधर - उधर  देखने के बाद उसकी नजर मुझ पर गई। महिला की बातें खतम होने के बाद अब मैं अपनी पत्रिका पर ध्यान लगाने की कोषिष कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा एक मुस्कान के साथ पूछ बैठी- कहां जा रही हो? मैंने कहा- घर। घर कहां?-उसने पूछा। मैंने बता दिया। बहुत ही खुष होकर बोली अच्छा! मैं भी वहीं जा रही हूं। वहीं की रहने वाली हूं। फिर पूछा कि मैं दिल्ली में क्या करती हूं? मैंने बता दिया कि जाॅब करती हूं। कहां तक पढ़ी हूं? मैंने यह भी बता दिया। तो वह बोली-हां! अब इतना पढ़ गई हो तो...। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। पर उनके सवाल बंद नहीं हुये, फिर पूछा- षादी हुयी कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि हां, नौकरी करने लगी हो तो...। फिर उन्होंने वाक्य अध्ूरा छोड़ दिया। इतनी बातों के बाद मैंने अपना ध्यान फिर से पत्रिका में लगा लिया। पर इस महिला का विरोधभाश पूरे रास्ते कचोटता रहा। थोड़ी देर पहले जो अपने बेटों की पढ़ाई और उनकी नौकरी के गुणगान कर गर्व महसूस कर रही थी वही मेरी पढ़ाई और नौकरी पर खुश होने की बाजाय कटाक्षपूर्ण टिप्पणी करके चुप हो गई। इस मामले में मेरा लड़की होना कहीं न कहीं उन्हें चुभ रहा था।
भारत में लैंगिक भेदभाव हर घर में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। चाहे कोई कितना भी प्रगतिशील होने का दावा करे पर सच्चाई यही है कि लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक ही मानकर उनको उसी नजर से देखते है। नही ंतो कोई कारण नहीं था कि एक संपंन घर के तीनों बेटे अच्छी पढ़ाई करके अपने उज्जवल भविश्य का निर्माण कर रहे हों वहीं उस घर की बेटी को मात्र इसलिए पढ़ा-लिखा दिया हो कि उसकी शादी सही जगह हो सके। इसी मानसिकता से ग्रसित लोग लड़कियों की सार्वजनिक उन्नति से प्रसन्न नहीं होते। उनकी सफलता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए उक्त महिला ने मेरे बारे में  ऐसी टिप्पणी की। यह बहुत ही छोटी मगर गौर करने वाली बात है कि माता-पिता बड़े गर्व से यह कहते हुये मिल जाते है कि हमने अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पाला है। गोया कि लड़कियों को लड़कियों की तरह पाला ही नहीं जा सकता। यह गर्व वाली बात ''लड़कियों को लड़कों'' की तरह,  उसी मानसिकता की ओर इशारा करती है कि जिन सुविधा और अधिकारो के अध्किारी लड़के मात्र है वह हमने अपनी लड़कियों को उपलब्ध करा कर उनका जीवन सुफल कर दिया।
एक अहसान के साथ उन्हें यह पल-पल बताया जाता रहता है कि देखो, हमने तुममे और तुम्हारे भाइयों में कभी कोई फर्क नहीं किया। जैसे फर्क करना माता-पिता का हक होता है? लड़कियों को कमतर आंकने वाली मानसिकता के कारण ही उस महिला ने ऐसा आचरण किया। जिसके प्रति वह बिलकुल अंजान थी। आखिर ऐसी मानसिकता बदलते-बदलते ही बदलेगी।

शनिवार, 7 मार्च 2015

हर दिन महिला दिवस

हमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से किसी दिवस मनाने की आवष्यकता तब पड़ती है जब हमें पता होता है कि अमुक बात या मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचना है। इसलिए देष में महिला दिवस के माध्यम से उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ेपन और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे चर्चा करते हैं। पर इन तथाकथित दिवसों पर सवाल तब उठता है जब ‘दिवस’ महज औपचारिकता निर्वाह का साधन बन जाता है किसी परिवर्तन की कोई दस्तक इतने समय बाद भी दिखलाई नहीं पड़ती है।
इसकी वजह है हमारा मानस जो आज भी अपनी बहू-बेटियों और पत्नी-मां के प्रति बदला नहीं है। यह बात मैं दोनों स्त्री और पुरूशें के संदर्भ में कह रही हंू। महिला दिवस मनाना ऐसा लगता है जैसे किसी एक दिन हम कन्या भोज कराकर पुण्य कमा लेते है और अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते है। तो अगर हम वास्तव में महिला दिवस से कुछ हासिल करना चाहते है तो मेरी अपने समाज से गुजारिष है  िकवे कृपया महिलाओं को देवी और बहुत हद तक ‘सजावटी वस्तु’ का दर्जा देने से बचे। उन्हें अपनी संपत्ति तो कतई न समझे। उन्हें साधारण इंसान जानकर उनके लिए इस बात को सुनिष्चित करे किवे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकारों का उपयोग कर सके। ऐसा नहीं है कि एक नागरिक के रूप में हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं है? हमारे संविधान ने सभी स्त्री और पुरूशों को यह अधिकार दिये है। समस्या लागू और उनके उपयोग की है।
दूसरी बात महिलाओं से कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें। इसके लिए उन्हें राजनीतिक रूप् से एक दवाब ग्रुप के तौर पर उभरना होगा। इसके लिए पहले उन्हंे अपने अधिकारों के प्रति सजग होना सीखना होगा। महिला आरक्षण के बाद हम राजनीति में सहभागी तो जाएगें, पर हम वहीं राजनीति करेंगे जो स्थापनाएं अभी तक पुरूषों ने राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी की हैं। भारत में महिलाएं भी एक लोकतांत्रिक देष की तरह रह रही हैं, उनके लिए भी संवैधानिक अधिकार संविधान ने दिए है। फिर भी आज तक वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कहीं नजर नहीं आती हैं? वोट भी वे अपने परिवार या पति के कहने पर दे आतीं हैं। यह राजनीतिक सहभागिता नहीं है। किसी भी तरह की जानकारी और सूचना हासिल करना, राजनीतिक कार्यो में पारदर्षिता की मांग, सामाजिक मुद्दों पर बहस व संगोश्ठि करना, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद कायम करना आदि कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होते है, इन सभी में महिलाओं को बढ़-चढ़ कर योगदान करना चाहिए। तभी वे अपने लिए कुछ परिवर्तन करा सकती हैं। घर में बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए कि परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। हमें हर रोज महिला दिवस का स्मरण रखना चाहिए किसी एक दिन नहीं।

सोमवार, 16 फ़रवरी 2015

इस जहाँ की श्रेष्ठ प्रेम कविताएँ!!

प्रेम यहां वहां जहां तहां उकेर दिया जाता है। प्रेम करने वालों को कहां ध्यान रहता है कि वह अपनी इन प्रेम अभिव्यक्तियों को कहाँ लिखे। वह कवि या कवयित्री नहीं होते है जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए उचित समय और उचित स्थान के साथ कागज-कलम-दवात ढूढता घूमें । वह जहां ठहरता है वहीं रम जाता है। उसकी कविता होती है महज अपने प्रेमी और प्रेमिका का नाम उकेरना। जहां जगह पाता है गोदने लगता है उसका नाम। और मान लेता है है कि उसने लिख दी इस संसार की सबसे श्रेष्ठ , खूबसूरत कविता।  इस जहाँ की शाश्वत कविता, नीचे देखिये,...










है कि नहीं!

गुरुवार, 25 दिसंबर 2014

किसी सैंटा का इंतजार नहीं है इन्हें!!

आज 25 दिसबंर को
दिल्ली के सबसे षानदार चर्च के सामने
घूम रहे है छोटे-छोटे ईसा मसीह
किसी सैंटा की खोज में नहीं
ग्राहको की खोज में....
...सैंटा की टोपी बेच रहे हैं वे
मखमली सुर्ख लाल गोल टोपी
बिलकुल उनके चेहरों की तरह
दीदी, भैया, आंटी-अंकल
सबसे इसरार कर रहे हैं
हाथ में पकड़ी हुई टोपियों को
दिखा रहे हैं-
हमारी आंखों से आखें मिला रहे हैं
ताकि हम जान सके कि क्यूं खरीदनी है हमें
वे टोपियां...!

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पर वे नहीं जानते
इतनी सर्दी में
वे क्यूं बेच रहे हैं
सैंटा की टोपियां
कौन है सैंटा?
इन्होंने वह कहानी भी नहीं सुनी
जिसमें रात को चुपके से
उनके मोजों में छुपा जाता है कोई उपहार
उनके लिए सैंटा तो बस यही टोपियां हैं
जो रात को
भर सकेगा उनका पेट!




शनिवार, 18 अक्टूबर 2014

स्त्री का कोई देश नहीं होता!!

‘अपने देश बंग्लादेश  में, मेरे अपने पश्चिम बंगाल में, मैं एक निषिद्ध नाम हूं, एक विधि बहिष्कृत औरत, एक वर्जित किताब!’ इस एक वाक्य में लेखिका ने अपना दर्द बयां कर दिया है। एक स्वीकृत हार से उपजी हताशा  की बेकायली में उनके अंर्तमन से भारत देष के बारे में यह जो शब्द निकलते हैं वह एक सहिष्णु देश की धरती के कई परतो को उघारने का मद्दा रखता है। जब वह कहती है कि दुःस्वप्न में भी मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि भारत में भी मुझे बांग्लादेष के जैसा ही भुगतना होगा। ‘बांग्लादेष के जैसा’ क्या यह साधारण वाक्य है? किस आषा से वह भारत में आईं, क्या सोच-समझकर उन्होंने इस देश पर विश्वास किया था? और इसे अपना निवास बनाया, ‘घर’ बनाने के सपने बुने। किस कारण? क्या गलती थी तसलीमा नसरीन की? कि उन्होंने सच बोला और लिखा। कट्टरपंथियों के आगे नहीं झुकी। जिसका परिणाम हुआ दंडस्वरूप ‘निर्वासन।’
इस भारत वर्ष ने, यहां की सभ्यता ने, इस इक्कीसवीं शताब्दी ने, एक लेखक को ग्रहण किया था, और क्षण भर मेें ही उसे वर्जित कर दिया, इस देष के बचकाने धर्म और निष्ठुर राजीनति ने। इस कारण से वे हमारे लोकतंत्र पर ही सवाल उठा देती है- मैं जानती हूं लोगों ने मुझे निर्वासन का दंड नहीं दिया है। यदि लोगों की राय ली जाती, तो अधिकांष लोग ही चाहते कि मैं बंगाल में ही रहूं, पर क्या लोगों की राय पर लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र चलाते शासक लोग, अपनी सुविधा के हिसाब से।
तसलीमा नसरीन की आत्मकथा ‘निर्वासन’ एक सच बोलने वाली स्त्री का दिल दहला देने वाला दस्तावेज है जिसमें वह अपने घर बंग्लादेश, फिर कोलकाता में षरणागत और बाद में मौलवादियों के दबाव के चलते कोलकाता समेत भारत से ही जबरन निवार्सित कर दिए जाने का दुखद वर्णन है। इस दौरान लेखिका ने अपने मन-दर्पण के दर्द, घुटन और संघर्ष को शब्दों के मार्फत चित्रित कर हमारे समक्ष रखा हंै। अपनी अभिव्यक्ति के प्रति स्वतंत्रता हासिल करने के मार्ग में उनसे  धर्म, राजनीति और साहित्य की दुनिया से जुड़े लोग टकराते है। लेखिका एक चेहरे में कई चेहरों को देखकर चकित रह जाती है। इस किताब में लेखिका ने ऐसे चेहरों से नकाब खीच लिया है। और पाठक यह सब देखकर किंकरबिमूढ है। सच के विरोध में धर्म, राजनीति और साहित्य की दुनिया की गजब की लामबंदी और जुगलबंदी के लिए ‘निर्वासन’ को जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब आपके कई भ्रमों को तहस-नहस करने का दम रखती है।
़किताब में उस समय की चर्चा है जब पष्चिम बंगाल सरकार ‘द्विखंडितो’ पर प्रतिबंध लगा देती है। इस किताब में ऐसे कई लेखकों के चेहरों से नकाब उतरती है जिनके लिखने और व्यवहार करने का अलग-अलग मापदंड होते है। सैयद षम्सुल हक, हुमायंू आजाद, नीमा हक, आजिजुल हक, षीर्षेंन्दु मुखोपाध्याय सभी के सुर बदल जाते है,  सुबोध सरकार ने तो द्विखंडितो को ‘सेक्स बम’ की संज्ञा दे देते है। जो कभी तारीफ करते थे-असद चैधरी, गौतम घोष भी। ‘लेखक किताब बैन कर रहे है, लेखक ही लेखक के विरूद्ध मामला कर रहे है।’ किताब विरोध के इस पूरे अभियान के संचालक सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक सुनील गंगोपाध्याय से लेखिका प्रष्न करती है कि उनको लेकर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गयी है किताब में, तो वे क्यों इतना नाराज है। ‘षायद इस डर से कि कहीं अपनी अगली किताबों में जिक्र न कर दूं।’ कामोवेष कई नारीवादी लेखिकाओं का भी दो-मुहा रवैया सामने आता है। सलमान रूष्दी के बारे में एक खुलासा काफी रोचक है। लेखिका से संबंधित विवाद के कारण उनकी प्रसिद्धि को भुनाने वाले प्रकाषक के भी एक दो प्रसंग है।
बांग्लादेष में लेखिका की लज्जा सहित पांच किताबें प्रतिबंधित है और भारत में एक हुई थी-द्विखंडितो। पर गौर करने लायक यह बात है कि दोनों देषों ने किताबों को प्रतिबंधित करने का का ही कारण ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना’ बताया। लेखिका ने इस्लाम में सुधार के प्रश्न साहस से उठाया था। न केवल इस्लाम में स्त्रियों और गैर-मुस्लिमों की स्थिति, बल्कि मत-स्वतंत्रता और खुले विमर्श की कमी का प्रश्न भी। तसलीमा ने कुरान में पूर्ण सुधार की बात कही। यही कहने पर उलेमा ने मौत का फतवा जारी कर दिया। और इसे नाम दिया गया ‘धार्मिक भावानाओं को ठेस पहुंचाना।’ देष में लेखिका द्विखंडितो से अपने तीन पेज वापस ले लेती है। तब भी कट्टरपंथियों का रोष कम नहीं होता है। वजह ‘सच कहने के जुर्म में मुझे कितनी और सजा देगे धर्मवादी और धर्म का व्यवहार कर वोट चाहने वाले राजनेता?’ कट्टरपंथ्यिों के हाथ का खिलौना बनी भारतीय राजनीति ‘तुम जबान दो कि तुम भारत में नहीं रहोगी, तभी तुम्हें भारत में रहने का वीजा देंगे’ षर्त रख देती है। अपनी चिंगारियों से भरी रचनाओं की वजह से तसलीमा नसरीन को स्वदेष एवं दूसरे मुस्लिम देषों में मौलवादियों के हमलों का सामना करना पडत़ा है, परन्तु दुनिया के एक धर्मनिरपेक्ष बहु-संस्कृतिवादी, एक बड़े लोकतांत्रिक देष भारत में उनके लिए इस अनुभव का स्वाद निष्चित ही बहुत तरहों से अलग था।
व्यक्ति को अगर तोड़ना हो तो उसे तन्हाई की सजा सुना देा। अंग्रेजी राज के समय भारतीयों के लिए कालापानी की सजा एक ऐसी ही सजा थी। तसलीमा को भी तोड़ने के लिए नजरबंद कर दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। किससे मिलना है, क्यूं मिलना है? ‘खिड़की की दराजों से बादल और धूप’ देख कर ‘मनुष्य विहीन’ जीवन गुजारना पड़ेगा। ‘मिथ्या बोलने से तुम्हें निर्वासन से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें देष मिलेगा, बहुत से दोस्त मिलेंगे, हाथ-पैरों की जंजीरें खोल दी जाएगी, तुम रोषनी और आकाष देख सकोगी।’ हैदराबाद में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान लेखिका पर हमला होता है। इसी क्षण से सुरक्षा के नाम पर ‘चार महीने गृहबंदी कलकत्ता में। तीन महीने से दिल्ली में।’ दिल्ली में-तीन महीनों से मुझे अज्ञातवास में रखा गया है। मेरी इच्छा के मुताबिक, मुझे कहीं, किसी के साथ मिलने नहीं दिया गया। क्या कारण है इसका? एक ही कारण है इसका? ...मुझे समझाना कि हम तुम्हें नहीं चाहते हैं। इंसान समाज के बिना कैसे जिन्दा रह सकता है।....कैसे जिन्दा रह सकता है आजादी के बगैर, कितने दिन! एक न एक दिन तो मै परेषान हो ही जाउंगी।...एक न एक दिन बोलंूगी ही अब और नहीं सह पा रही हूं। ‘सरकारी हिफाजत में कैसा रहा जा सकता है? जितने दिन वैसे हिफाजत में रहने का अनुभव न हो, समझा नहीं जा सकता है। सरकार जब किसी को सीमा पार कराने के उद्देष्य से हिफाजत में रखती है, तो वह हिफाजत बहुत भयंकर होती है।’ यूरोप में बारह बरस बिताने के बाद भी उसे अपना देष नहीं मान पायी। भारत में एक साल भी नहीं काटना पड़ा, इसे अपना देष मानने के लिए। ‘मैं अपना फैसला सुना देती हूं कि मैं भारत छोड़ूंगी।’
तसलीमा ने अपने उपन्यास ‘लज्जा’ में बंगलादेश में हिन्दुओं की दुर्दशा का बेबाक चित्रण किया है। इसी पाप के लिए भारत का हिन्दू सेक्यूलर-वामपंथी उन्हें क्षमा नहीं कर सका! वह आतंकवादी मुहम्मद अफजल, कसाब और इशरत जहाँ के पक्ष में खड़ा हो सकता है, किंतु तसलीमा नसरीन के पक्ष में हरगिज नहीं। क्योंकि तसलीमा ने हमारे उदारवादियों के शुतुरमुर्गी पाखंड को उघाड़ कर रख दिया, इसीलिए वे उस से रुष्ट हैं। क्योंकि उत्पीडि़त हिन्दुओं के लिए बोलना सो-काल्ड सेक्यूलर-वामपंथी-उदारवादियों में निषिद्ध है। तसलीमा मानवतावादी रही हैं, केवल आत्म-प्रचार चाहने वाली ‘मानवाधिकारवादी’ नहीं। उन्होंने अपने विचारों और सत्यनिष्ठा के लिए कष्ट सहा और आज भी उस का परिणाम भुगत रही हैं। कोई उनसे चाहे कितनी घृणा करे, उनका चाहे जितना बहिष्कार किया जाये पर उनका कहना है कि ‘मैं इसी तरह हूं और यही रास्ता चुना है मैंने।’

किताब-निर्वासन/लेखिका-तसलीमा नसरीन/प्रकाषन-वाणी प्रकाषन/पृष्ठ संख्या-256/मूल्य-200