शनिवार, 4 मई 2019

सशक्त होतीं महिला वोटर

हमेशा से यह धारणा रही है कि महिलाएं वोट डालने के मामले में अपने परिवार का अनुसरण करती रही हैं और करती हैं। शायद यही कारण है कि देश की आधी आबादी को सत्ता में एक फिलर के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। राजनीतिक दलों की नजर उनके वोटों पर रहती तो है, पर वे उन्हें एक स्वतंत्र वोटर के रूप नहीं ले पाते हैं। इसलिए उनके घोषणापत्रों में भी महिलाओं के हिस्से में कोई ठोस योजनाओं की जगह लोकलुभावन और ‘राशन वितरण प्रणाली’ जैसे वादे ही नजर आते हैं। कई दल तो उन्हें साड़ी, चूड़ी, कुकर, टीवी बांटकर ही उनके वोट हासिल करते हैं। कहने का अर्थ है कि देश में महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के रूप में देखने और समझने की प्रवृत्ति बहुत देर से विकसित हुई।
सवाल है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक स्वतंत्र वोट बैंक के रूप में क्यों नहीं लेते हैं। क्या महिलाएं वोट करते समय स्वतंत्र नहीं होती हैं? इसलिए राजनीतिक दल उन्हें एक इकाई न मानकर परिवार के साथ जोड़कर गिन लेते हैं। आज भी क्या महिलाओं की वोटिंग से राजनीति प्रभावित नहीं होती है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के एक विश्लेषण पर नजर डालनी होगी। फरवरी, 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन यहीं आठ महीने बाद हुए चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की किस्मत बदल गईं। विधानसभा की कुल सीटों में से 87 सीटों में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की, यह पहले के मुकाबले 2.5 फीसदी अधिक वोटिंग थी। जाहिर था कि नीतीश कुमार महिलाओं की वोटिंग से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के वोटों को एक संस्थागत रूप देते हुए शराबबंदी, व्यवसायिक प्रशिक्षण, किशोरियों को साइकिल वितरण,छात्रवृत्ति, सैनेटरी नैपकिन वितरण जैसे वादे किए थे।
हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी महिला वोटर का महत्व रेखांकित किया जा सकता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि ऐसी विधानसभा सीटों पर जहां महिलाओं ने 2013 के मुकाबले अधिक वोटिंग की, वहां सीटिंग प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, इसके विपरीत कम महिला वोटिंग होने से सिटिंग प्रत्याशी फिर से चुन लिए गए। मध्यप्रदेश की ऐसी सात सीटों पर महिला वोटिंग पहले के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक थी। जब ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी पार्टी में लिंग असमानता दूर करने के वास्ते इस लोकसभा चुनाव में 33 और 41 प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, तो इसे महिला वोटर को आकर्षित करने की रणनीति के तहत देखा जाना गया। इस रणनीति में दोनों राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का विधानसभाओं में अधिक वोटिंग रही है।  
देश में महिलाओं को वोटिंग के अधिकार के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तमाम अधिकारों के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समान वोट करने का अधिकार भी दे दिया गया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया था, पर स्वतंत्रता मिलने के बाद लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी देर से हुई। इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे यह ट्रेंड बदला। 2014 के लोकसभा चुनाव में महिला वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा। इस लोकसभा चुनाव में महिला और पुरुष वोट प्रतिशत दोनों बढ़ा था, पर पुरुषों के मुकाबले 1.79 फीसदी महिलाएं अधिक मात्रा में वोट देने निकलीं। यह पहली बार हुआ था। चौथी से पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की वोटिंग प्रवृत्ति देखी जाए, तो स्पष्ट पता चलता है कि महिलाएं कुल वोटिंग का 55-56 प्रतिशत का आंकड़ा ही छू पाई थीं। जबकि इस दौरान पुरुष वर्ग कभी भी कुल वोटिंग का 60 प्रतिशत से कम नहीं रहा। महिलाओं ने सबसे कम वोटिंग 1980 में सातवीं लोकसभा के लिए की थीं। तमाम सुधारों के बाद दसवीं लोकसभा के चुनाव के बाद महिला वोटिंग में उत्तरोत्तर सुधार आता गया। और यही कारण है कि सोलहवीं लोकसभा में महिलाओं ने अब तक की सबसे अधिक वोटिंग की। आज देश की 543 लोकसभा सीटों में से 73 सीटें ऐसी हैं, जहां पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर अधिक हैं। ये संख्या 1200 से 70,000 तक अधिक है।
इस लोकसभा चुनाव में महिला वोटर के विषय में परंपरागत धारणा बदलेगी कि नहीं, इस संदर्भ में सीएसडीएस-लोकनीति-क्विंट ने संयुक्त रूप से फरवरी, 2019में दिलचस्प सर्वे किया। इस सर्वे में महिला और पुरुषों की इस प्रवृत्ति पर अध्ययन किया गया कि वे वोट करते समय किन मुद्दों को दृष्टिगत रखते हैं। इस सर्वे में 68 प्रतिशत युवा महिलाओं ने माना कि महिलाओं को पुरुषों की तरह राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसी सर्वे में पांच में से तीन महिलाओं ने कहा कि वे अपने परिवार या पति से प्रभावित हुए बगैर लोकसभा 2019 चुनाव के लिए वोट करेंगी। 65 प्रतिशत पहली बार वोट करने जा रही युवतियों ने नहीं माना कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अच्छी नेता नहीं होती हैं। साथ ही दो तिहाई युवतियों ने राजनीति में अपनी रुचि भी जाहिर की। अत: कह सकते हैं कि धीरे-धीरे ही सही, राजनीति के प्रति महिलाओं की रुचि-समझ के साथ-साथ दखलंदाजी बढ़ रही है। सत्ता में अपनी भागीदारी के प्रति अधिक सचेत बनने की कोशिश में आधी आबादी की ये युवा पीढ़ी है। इसी तरह अगर मुद्दों की बात करें, तो अब राजनीतिक दल उन्हें केवल परिवार की ईकाई के तौर पर ही नहीं देख सकते हैं। अब उन्हें प्रभावित करने के लिए इन दलों को रणनीतिक रूप से काम करना होगा। यह इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में भी देखा जा सकता है। महिलाएं किन मुद्दों के लिए वोट करती हैं, इस संदर्भ में चेंज डॉट ओआरजी का एक ऑनलाइन सर्वे भी देखा जा सकता है। इस सर्वे में 39 में से महिलाओं ने जिन्हें अपने लिए जरूरी बताया, उनमें सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, पानी-बिजली की अच्छी सुविधा, कचरा निस्तारण की सुविधा, प्रदूषण को अपनी प्राथमिकता बताया। जाहिर है कि महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, यह दूसरी बात हैकि राजनीतिक दल उन्हें प्राथमिकता में नहीं लेते हैं। पर वह समय अधिक दूर नहीं है, जब राजनीति महिलाओं को नजरअंदाज कर सकेगीं। 

सोमवार, 15 अप्रैल 2019

संसद तक क्यों नहीं पहुंचती महिलाएं

रविवार, 10 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने अपनी पार्टी बीजू जनता दल से 33 फीसदी टिकट महिला उम्मीदवारों को देने घोषणा कर दी। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल ठंडे बस्से में है और राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से इस पर राजनीति करते रहे हैं, इस परिदृश्य में बीजद का यह फैसला जमीनी स्तर पर कुछ करने की इच्छाशक्ति दिखाता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि वे भी इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 41 फीसदी टिकट देगीं। राजनीति में कुछ करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्द्धक खबरें हैं। जब तक महिलाओं को लड़ने के लिए जमीन ही नहीं दी जाएगी, तब तक वे राजनीति में अपना दखल कैसे करेगीं। कम से कम आधी आबादी को राजनीतिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए पटनायक और ममता प्रेरक पात्र बन गए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों घोषणाएं राज्यस्तर पर मजबूत पार्टियों की तरफ से आई हैं, किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है।
देश में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने की बात काफी समय से हो रही है। इस मामले में राजनीतिक इच्छाशक्ति और रवैया इतना ढुलमुल है कि यह विधेयक आठ सालों (2010 में राज्यसभा से पारित) से संसद में अटका हुआ है। जबकि इसके बरक्स हर चुनाव में राजनीतिक दल बहुमत में आने और चुनाव जीतने के बाद महिला आरक्षण का वादा करते रहे हैं। इन दलों में अगर महिलाओं को संसद तक पहुंचाने की इच्छाशक्ति होती, तो सबसे आसान तरीका यही है कि वे अपने दल में ही 33 फीसदी सीट महिला उम्मीदवार को दे सकते हैं। पर हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। इन राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर है।

केंद्र की सत्ता में महिला प्रतिनिधित्व की बात करें, तो स्थिति काफी कमजोर है। राजनीतिक दल महिलाओं को संसद तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इसे पिछली 16वीं लोकसभा चुनावों में महिला सांसदों की संख्या देखकर समझा जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक महिला सांसद चुनकर आई थीं, जिनकी संख्या 61 थीं। यह ‘सर्वाधिक संख्या’ में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुल 543 लोकसभा सीटों में यह सिर्फ 11.23 फीसदी बैठता है। जिस देश की महिला आबादी 58 करोड़ (कुल आबादी लगभग 121 करोड़) के लगभग हो, वहां महिला प्रतिनिधित्व के इस स्तर को क्या कहा जाए? इसी तरह 2009 में संसद पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या 59 (10.87 फीसदी) थी। इससे समझा जा सकता है कि पहले की तमाम आमचुनाव में स्थिति कामोबेश कैसी रही होगी। पहली लोकसभा 1951 में महिला सांसदों की संख्या 22 (4.23 फीसदी) थी। सबसे कम महिला सांसद 1977 में 19 (3.51 फीसदी) थीं। ऐसी ही कमी 1989 में 9वीं लोकसभा और 2004 में 14वीं लोकसभा चुनावों के दौरान देखी गई। सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं का यह प्रतिनिधित्व किसी भी कोण से आदर्श नहीं कहा जा सकता है।
अब सवाल है कि क्या कारण है कि महिलाएं संसद तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या राजनीति के लिए योग्य महिलाओं की कमी है? क्या महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी की इच्छा नहीं है? यदि उनकी इच्छा है तो वे कौन सी शक्तियां हैं, जो उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। देश में महिलाओं के कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखते हुए ऐसे प्रश्न स्वत: उठते हैं। पहले दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। महिलाएं राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं? उत्तर है ‘हां।’ 1957 से 2014 (चूंकि 1957 से आंकड़े उपलब्ध हैं) में संपादित लोकसभा चुनावों में जहां महिला उम्मीदवारों की संख्या में 15 फीसदी की वृद्धि देखी गई, वहीं पुरुष उम्मीदवारों के मामले में यह वृद्धि पांच फीसदी ही है। तो इच्छा शक्ति की कमी नहीं कहा जा सकता है। हां, अवसरों की कमी जरूर कहा जा सकता है।
अब दूसरा प्रश्न, क्या महिला प्रतिनिधि काम करने में योग्य नहीं हैं? इसका भी विश्लेषण किया गया है। मई, 2018 में यूनाइटेड नेशंस यूनिवसिर्टी के वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च की देश में महिला प्रतिनिधियों के कामकाज पर एक स्टडी सामने आयी। इस स्टडी में इस बात का अध्ययन किया गया कि किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास तब कोई अंतर हो सकता है, जब वहां के जनप्रतिनिधि पुरुष या महिला हो। इस स्टडी ने बहुत ही उत्साहवर्द्धक खबर दी कि महिला विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास देखा गया बरक्स पुरुष विधायकों के। महिला प्रतिनिधियों के क्षेत्रों में बिजली और सड़क निर्माण के आंकड़े बेहतरीन पाए गए। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि महिला प्रतिनिधि कम भ्रष्ट और अपराधिक प्रवृति की थीं। उनमें प्रभावोत्पादकता अधिक थीं। वे राजनीतिक अवसरवादिता के फेर में कम पड़ती हैं। इस पूरी स्टडी के अध्ययन से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधि राजनीति में मिले इस अवसर को पूरी शिद्दत निभाती हैं। फिर क्या कारण है कि साफ-सुथरी राजनीति करने वाली महिलाओं को केंद्र और राज्य की राजनीति में अवसर कम दिया जा रहा है। कहीं राजनीति में पुरुष वर्चस्व इसके लिए दोषी तो नहीं।
आइए देखते हैं। जुलाई, 2018 में इंडिया स्पेंड ने तमिलनाडु राज्य में पंचायत में महिला प्रतिनिधियों पर अध्ययन किया। पाया यह गया कि लिंग पूर्वाग्रह तोड़ने, वित्तीय बाधाओं को पार करने, शारीरिक खतरों से जूझने और जातिवाद से लड़कर तमाम सफलताएं और बेहतरीन काम करने के बावजूद आज उनके पास राजनीति में आगे बढ़ने के अवसर न के बराबर हैं। स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के बल पर दो दशकों से सक्रीय और सक्षम इन महिलाओं के पास किसी भी पार्टी राजनीति, राज्य विधानसभा या संसद में महत्वपूर्ण पद नहीं है। इस अध्ययन में स्थानीय स्तर पर सक्रीय इन महिलाओं की व्यक्तिगत बातों के अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि किसी बड़ी भूमिका के लिए उन्हें सशक्त बनाने की बजाय इन दलों ने उनकी भूमिका को सीमित ही रखा। उन्हें सशक्त बनाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों में कार्यरत नियतनियंताओं की थी, जिनमें पुरुष प्रतिनिधि ही बैठे हुए हैं। यानी वही कारण, इच्छाशक्ति का अभाव।
अब यह इच्छाशक्ति नवीन पटनायक और ममता बनर्जी ने दिखाया है, तो यह कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक तिकड़म है। तो लाख टके का सवाल है कि यह तिकड़म आप क्यों नहीं कर रहे हैं। कम से कम महिलाओं के साथ-साथ आपकी भी नैय्या भी पार हो जाएगी।

रविवार, 17 मार्च 2019

उत्तराधिकार के अधिकार से महरूम बेटियां

हाल ही में एक अध्ययन सामने आया है। इसमें बताया गया है कि लिंग भेद मिटाने या कम करने के उद्देश्य से उत्तराधिकार या विरासत संबंधी कानूनों बनाने के साथ सुधार किया गया। विरासत कानूनों में हर सुधार के बाद सोचा गया था कि इससे महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। पर इस अध्ययन में आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह सुधार समाज में बेटे की ललक या बेटियों के बरक्स पुत्र की वरीयता कम नहीं कर सका। 2018 में किए गए इस अध्ययन के अनुसार, 1970 से 1990 के बीच लड़कियों की विरासत संबंधी कानूनों को मजबूत बनाने के लिए जो कई तरह के बदलाव किए गए उससे अनजाने में ही कन्या भ्रूण हत्या और उच्च महिला शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा मिला। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं को विरासत के अधिकार देने से माता-पिता को बेटी से ज्यादा हानि महसूस हुई। इसका बहुत बड़ा कारण बेटी का शादी के बाद ससुराल जाना है, और इससे बेटी के संपत्ति ससुरालीजनों के पक्ष में चले जाना था।

2018 में जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन को किंग्स कॉलेज विश्वविद्यालय, न्यूयार्क विश्वविद्यालय और एसेक्स विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने किया था। इस अध्ययन में इस बात का विश्लेषण किया गया कि यदि पहली संतान एक लड़की है, तो दूसरे बच्चे के लिए परिवार की इच्छाएं (बेटा या बेटी) क्या होगी? इस अध्ययन में इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि विरासत संबंधी कानूनों को मजबूत बनाने के साथ-साथ पैदा होने वाली लड़कियों के अपने पहले जन्मदिन तक पहुंचने से पहले दो-तीन फीसदी अंक तक जीवित न रहने की संभावना थी। अगर पहली संतान बेटी है, तो दूसरी संतान बेटी की मृत्यु की संभावना नौ फीसदी अंक अधिक थी। इस अध्ययन के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं ग्रामीण आर्थिक और जनसांख्यिकी सर्वेक्षण-2006 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

ऐसा नहीं है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने से पहले बेटियों की सामाजिक या आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। उस समय तक उनकी सामाजिक हैसियत और पहचान किसी न किसी पुरुष सदस्य से जुड़कर ही पूरी होती थी। उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है, यह सोच कहीं नहीं थी। इसी सोच के चलते उन्हें अलग से संपत्ति का अधिकारी या उत्तराधिकार मानने की बात समाज के गले उतर नहीं सकी। पर जैसे ही कानून ने उन्हें इस अधिकार के उपयुक्त पाया और इस दिशा में सोचा, वैसे ही वे परिवार के दूसरे पुरुष सदस्यों के आंखों की किरकिरी बन गईं। घर की महिलाओं को अपने समकक्ष खड़ा पाकर, उन्हें जहनी तौर पर असुविधा हुई। अब तक परिवार अपनी बेटियों का पालन-पोषण ‘पराया धन’ समझकर कर रहा था। यह दूसरी बात है कि घर की बेटियों ने अपने इस अधिकार का उपयोग बहुत आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं किया या वे इस अधिकार का उपयोग करने में सक्षम भी नहीं थी।

देश में परिवार समाज की प्रमुख ईकाई है, जिसका एक मजबूत खांचा है। इस खांचे को बनाए रखने के लिए सारी कार्यविधियां काम करती हैं। समाज नहीं चाहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। चाहे वह कानून के द्वारा ही क्यों न हो। इसलिए बेटियों को उत्तराधिकारी मानने में माता-पिता की कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और न ही बेटियों को अपने रिश्ते खराब करने की शर्त पर यह मंजूर होता है। इस संपत्ति बंटवारे को लेकर माता-पिता की भी अपनी समस्याएं हैं। वे नहीं चाहते थे कि उनकी संपत्ति उनके बेटों के हाथ से निकलकर बेटी के मार्फत दूसरे परिवार में चली जाए। अंतत: वे अपने अच्छे भविष्य के लिए पुत्रों पर ही आश्रित होने वाले हैं। भाई-बहन के बीच संपत्ति बंटवारा संबंधित दूसरी तमाम दिक्कतें भी इसमें शामिल हैं। इस तरह स्वयं माता-पिता और बाद में भाइयों ने कभी अपनी बहनों को संपत्ति में हिस्सा देने या विरासत सौंपने की कोई पहल नहीं की। दूसरी तरफ उन्हें दहेज देकर उनकी संपत्ति संबंधी उनके अधिकारों को कमतर करके मार दिया।

यही जमीनी हकीकत है कानूनी और सामाजिक मान्यताओं के अंतर में। सामाजिक मान्यताओं के बरक्स जब कानून अपना दखल करना चाहता है, तो समाज अपना रास्ता दूसरे तरीके से ढूढ़ लेता है। इसलिए जब 2018 में जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में प्रकाशित इस तरह का कोई अध्ययन सामने आता है, तो बहुत अधिक आश्चर्य नहीं होता है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी देने में आज तक हमारा समाज इसीलिए सफल नहीं हो पाया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 में अचल संपत्ति में महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का उल्लेख किया गया था। लेकिन इसमें कुछ कमियां होने के कारण महिलाएं इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रही थी। इसके लिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इस संशोधन के बाद पुत्री को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में हक मिल सका। यह अधिनियम हिंदू परिवार के साथ-साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों पर भी लागू है। इस संशोधन से पहले पिता की संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार पुत्रियों को नहीं दिया गया था, लेकिन अब जन्म से ही बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार है। पर समस्या यह है कि व्यवहार में इस कानूनी हक का पालन हो पा रहा है। इसकी पड़ताल के लिए कोई गंभीर प्रयास या अध्ययन नहीं किया गया है। जिसकी अब जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि कानून लागू हुए डेढ दशक होने जा रहा है।

बुधवार, 6 मार्च 2019

ऑस्कर में बुलंद हुुई महिला आवाज

दिल्ली से मात्र साठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हापुड़ जिले के लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। कारण, हापुड़ के एक गांव में बनी 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस’ को 91वें एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर में बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए चुन लिया गया है। यह डॉक्युमेंट्री महिलाओं के पीरियड यानी महावारी को टैबू मानने को लेकर बनी है। इसलिए जब इस खुशी का इजहार डॉक्युमेंट्री की भारतीय सह-निर्माता गुनीता मोंगा ने यह लिखकर किया कि हम जीत गए, इस दुनिया की हर लड़की तुम सब देवी हो… अगर जन्नत सुन रही है तो। …यह दिखाता है कि पीरियड जैसा बालॉजिकल विषय हमेशा से कितनी भ्रांतियों की जकड़न में रहा है। जिस पर खुद महिलाएं तक बात नहीं कर पाती हैं, जैसा कि इस डॉक्युमेंट्री में दिखाया गया है।

‘पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस’ डॉक्युमेंट्री की शुरुआत ही कुछ किशोरियों से इसी सवाल के साथ होती है, जिस पर वे बिना झिझक के बोल तक नहीं पाती हैं। चाहे यह सवाल उनसे उनके ही घर पर किया गया हो, या फिर स्कूल में। जब लड़कियों का यह हाल है, तो पुरुषों का क्या हाल हो सकता है, यह भी इस डॉक्युमेंट्री में है। जहां महिलाएं इस बॉयोलाजिकल प्रक्रिया को छूत, बीमारी या गंदी बात मानती हैं, वहीं आदमी इसे महिलाओं की एक बीमारी बताते हैं। काठीखेड़ा (हापुड़ का एक गांव, जहां पर इस डॉक्युमेंट्री को बनाया गया है।) गांव में थोड़ा परिवर्तन तब आता है, जब यहां एक सेनेटरी पैड बनाने वाली मशीन लगाई जाती है। इस मशीन के माध्यम से महिलाओं को पीरियड के दौरान स्वच्छता जैसे मुद्दों के प्रति जागरुक किया जाता है। इस गांव की महिलाओं को इस मानसिक स्थिति तक पहुंचने और सेनेटरी पैड बनाने के कारखाने में काम करने के दौरान कितनी परेशानियों और समाज के विरोध को झेलना पड़ता है, यह सब इस डॉक्युमेंट्री का वृहद विषय है। इन सबको 25 मिनट की इस डॉक्युमेंट्री में समेट लिया गया है। यहां बनने वाले सेनेटरी पैड को फ्लाई नाम से बेचा जाता है। फ्लाई नाम से इस ब्रांड के साथ इस गांव की महिलाओं के सपनों को भी पंख लग जाते हैं।

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी अवॉर्ड के लिए ‘पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस’ के मुकाबले 'ब्लैक शीप', 'एंड गेम', 'लाइफबोट' और 'अ नाइट ऐट दी गार्डन' फिल्में थीं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस’ का निर्देशन रायका जेहताबची ने किया है। इसे भारतीय सह-निर्माता गुनीता मोंगा की सिखिया एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूज किया है। गुनीत मोगा गैंग्स ऑफ बासेपुर, लंच बाक्स, जुबान, मसान और पेडलर्स जैसी फिल्में प्रोड्यूज कर चुकी हैं। यह डॉक्यूमेंट्री 'ऑकवुड स्कूल इन लॉस एंजिलिस' के छात्रों और उनकी शिक्षक मेलिसा बर्टन द्वारा शुरू किए गए 'द पैड प्रोजेक्ट' का हिस्सा है। भारतीय समय के अनुसार सुबह, 25 फरवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की गईं। देश में दस साल के बाद इस डॉक्यूमेंट्री के बहाने कोई ऑस्कर देश में आया है। इससे पहले 2009 में ए.आर. रहमान और साउंड इंजीनियर रसूल पोकुट्टी को 'स्लमडॉग मिलेनियर' के लिए ऑस्कर मिला था।


पिछले साल अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म ‘पैडमैन’ के माध्यम से इस विषय को उठा चुके हैं। इस फिल्म को तमिलनाडु के अरुणाचलम मुरुगनांथम के कार्यों से प्रेरित बताया गया था। अरुणाचलम ने महिलाओं की इस समस्या के लिए एक सस्ती पैड मशीन का अविष्कार किया था। जिससे महिलाओं को अपने हाईजीन को बनाए रखने के लिए सस्ती दर में सेनेटरी पैड उपलब्ध हो सकें। और इस काम में वे न केवल सफल होते हैं, बल्कि महिलाओं से जुड़े इस विषय के प्रति वे लोगों का जागरुक करने में भी सफल होते हैं। माहवारी यानी पीरियड को लेकर अधिकतर समाजों में जकड़न इस हद तक है कि इन दिनों में महिलाओं और किशोरियों को घर से बाहर किसी झोपड़ी में रहने तक के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इससे न केवल उनकी जान चली जाती है, बल्कि उन्हें अकेला पाकर बलात्कार तक किया जाता है। इसे पड़ोसी देश नेपाल और देश के कुछ इलाकों में चौपदी या छौपाड़ी प्रथा कहते हैं। पैडमैन फिल्म के साथ में इसी विषय को अभिषेक सक्सेना ने ‘फुल्लू’ नाम से फिल्म बनायी थी, बेहतरीन होने के बावजूद जिसकी चर्चा भी कम हुई।

महिलाओं के पीरियड्स संबंधी जकड़न तोड़ने के लिए इस तरह की डॉक्यूमेंट्री और फिल्म को माध्यम बनाने से लोगों का ध्यान आसानी से खींचा जा सकता है। इसलिए इस तरह के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी सदियों से चली आ रही यह जकड़न किसी एक फिल्म से टूटने वाली भी नहीं है। पर बार-बार चोट करने से टूटने की गुंजाइस बन ही जाती है।

बुधवार, 13 फ़रवरी 2019

एक महल में कलाभिव्यक्ति

रविंदर रेड्डी की कलाकृति माइग्रेंट
ऐतिहासिक इमारतें या किले अपने आप में कई कलाओं केंद्र होते हैं। ऐसी जगहों पर मशहूर कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाए, तो ऐसे में यह कठिन हो जाता है कि ऐसी जगहों को क्या नाम दिया जाए? ऐसी जगहें कलाओं का समुच्चय हो जाती है। एक साथ गुथीं हुईं, एकदम अव्यक्त। ऐसी कृतियों को उन्हें निहारते हुए, जब आप उन्हें डिकोड कर रहे होते हैं, तब उस जगह की ऐतिहासिकता उसके अर्थ बदलने लगती हैं। कुछ ऐसी ही अनुभूति जयपुर में नाहरगढ़ किले में माधवेंद्र पैलेस के कला उद्यान में घूमते हुए मिलती है। यह अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। कला प्रेमियों के लिए कला के रसास्वादन यहां बिखेर दिए गए हैं। एक ऐतिहासिक इमारत में अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट कलाकारों की कलाकृतियों का प्रदर्शन चाहे जिस उद्देश्य से किया गया हो, पर यहां घूम रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं इस तरह के अपने अनूठे पहल के दूसरे आयाम भी खोलते हैं। साथ ही लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं हमारी कलाओं के प्रति नासमझी और उपेक्षा की पोल भी खोल देती हैं। इसलिए यहां आप अकेले ही न घूमे, बल्कि उस जनसमूह को साथ लेकर घूमें, तो आपके अनुभव बढ़ जाएंगे।   
हुमा भाभा की कलाकृति
स्टीफन कॉक्स
राजस्थान सरकार ने कला को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर, 2017 में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। यह राजस्थान सरकार और साथ साथ आर्ट का संयुक्त आयोजन है। माधवेंद्र भवन को एक आर्ट गैलरी के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रदर्शनी को पीटर नैगी, जो नेचर मोर्टे आर्ट लि. के डॉयरेक्टर हैं, ने क्यूरेट की है। इसमें 15 भारतीय और 09 अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम अरमान, हुमा भाभा, जेम्स ब्राउन, स्टीफन कॉक्स, अनीता दुबे, विभा गलहोत्रा, विक्रम गोयल, सुबोध गुप्ता, इवान हालवे, मैथ्यू डे, जैक्सन, हंस जोसेफ्सन, जितिश कल्लात, रीना कल्लात, मृणालिनी मुखर्जी, मनीष नाई, ज्ञान पंचल, प्रशांत पांडे, रविंदर रेड्डी, आरलेने सैचेट, एलएन तल्लूर आदि हैं। इन सभी कलाकारों की 53 कलाकृतियों का प्रदर्शन इस भवन में किया गया है। माधवेंद्र भवन का निर्माण महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह दो मंजिला भवन है, जो दस भागों में बंटा हुआ है। प्रत्येक भवन में शयन कक्ष, भंडार गृह, रसोई, शौचालय है। भवन के बीच में एक चौक स्थित है। भवन में उत्कृष्ट आराइश पर भित्ति चित्रों का अनूठा अलंकरण है। इन्हीं भवनों में इन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है।

भारती खेर की कृति
जितिश कल्लात की कृति